हरियाणा ने मजबूत योजना और बजट प्रावधानों के साथ ऐतिहासिक डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी शुरू की

चंडीगढ़,  हरियाणा सरकार ने जनगणना 2027 के लिए औपचारिक रूप से व्यापक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, जो राज्य में पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसी) की पहली बैठक हरियाणा के मुख्य सचिव  अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यास के सुचारु एवं समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत प्रशासनिक, लॉजिस्टिक तथा परिचालन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

आंकड़ों की सटीकता, एकरूपता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा में सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है तथा जनगणना कार्य पूर्ण होने तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान जनगणना 1 मई, 2026 से आरंभ होगी।

जिला स्तर पर तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही उपायुक्तों की एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रधान जनगणना अधिकारियों को समय-सीमा, दायित्वों एवं विस्तृत परिचालन योजना के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

सावधानीपूर्वक तैयारी के महत्व पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सशक्त अंतर-विभागीय समन्वय तथा समय पर निर्णय-प्रक्रिया जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक होगी। उन्होंने सभी विभागों से पूर्ण सहयोग का आह्वान किया। निरंतरता सुनिश्चित करने एवं व्यवधान से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया कि जनगणना अवधि के दौरान जनगणना से जुड़े कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही, जमीनी स्तर पर निकट निगरानी एवं समन्वय के लिए जनगणना 2027 को मासिक जिला-स्तरीय समीक्षा बैठकों के स्थायी एजेंडा बिंदु के रूप में शामिल किया जाएगा।

जनगणना निदेशक  ललित जैन, आईएएस ने समिति को अवगत कराया कि जनगणना 2027 एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। हरियाणा की तकनीकी तैयारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद में मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से 100 प्रतिशत डिजिटल प्री-टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें एक लाख से अधिक जनसंख्या को शामिल किया गया। राज्य ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह प्री-टेस्ट पूरा किया, जिसके लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा राज्य की सराहना की गई।

जनगणना संचालन के लिए प्रथम चरण में लगभग 60,000 सरकारी कर्मचारियों — प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों एवं अन्य सरकारी स्टाफ — को गणनाकर्ता एवं पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा, जो इस अभ्यास के व्यापक पैमाने एवं महत्व को दर्शाता है।

बैठक में 2011 की जनगणना के बाद राज्य की प्रशासनिक एवं जनसांख्यिकीय संरचना में हुए परिवर्तनों पर भी विचार किया गया। जनगणना 2027 के लिए हरियाणा में जिलों की संख्या 23 होगी, जो 2011 में 21 थी, जबकि उप-जिलों की संख्या 75 से बढ़कर 94 हो गई है। वैधानिक नगरों की संख्या 80 से बढ़कर 88 हो गई है, वहीं जनगणना नगरों की संख्या 74 से घटकर 51 रह गई है। शहरी समूहों की संख्या 12 से बढ़कर 20 हो गई है। गांवों की संख्या अब 6,523 है, जो 2011 में 6,841 थी। मकान सूचीकरण ब्लॉकों की संख्या, जो 2011 में 45,361 थी, 2027 की जनगणना के लिए लगभग 51,000 होने का अनुमान है।

जनगणना 2027 के लिए स्वीकृत मानदेय संरचना की भी समीक्षा की गई। गणनाकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को चरण-1 के लिए ₹9,000 तथा चरण-2 के लिए ₹16,000, कुल ₹25,000 मानदेय दिया जाएगा, जिसका भुगतान प्रत्येक चरण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद किया जाएगा। जवाबदेही एवं प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य, मंडल, जिला एवं उप-मंडल स्तर सहित विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए भी मानदेय को स्वीकृति प्रदान की गई है।