पंचकूला : हरियाणा राज्य में भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात् जनसंख्या गणना का कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसके उपरांत 1 मार्च से 5 मार्च, 2027 तक पांच दिवसीय पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचकूला के उपायुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि जनसंख्या गणना के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्कूल शिक्षकों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना से पूर्व हरियाणा के नागरिकों को 10 जनवरी से 24 जनवरी, 2027 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान नागरिक https://se.census.gov.in ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना-2027 में जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। प्रगणक स्मार्टफोन पर उपलब्ध निर्धारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़े दर्ज करेंगे। वहीं, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से कार्य की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी को मजबूत बनाया जाएगा। डिजिटल व्यवस्था से आंकड़ों के संकलन में त्रुटियों को कम करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्रत्येक व्यक्ति से पूछे जाएंगे निर्धारित 40 प्रश्न
उपायुक्त ने बताया कि जनसंख्या गणना के दौरान निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। हरियाणा में जारी प्रशिक्षण संबंधी जानकारी के अनुसार, प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न शामिल होंगे। इनके माध्यम से जन सांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक गतिविधियों, भाषा, प्रवास तथा अन्य निर्धारित विषयों से संबंधित विवरण संकलित किए जाएंगे। इन आंकड़ों का उपयोग देश एवं प्रदेश में विकास योजनाओं के निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन तथा विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी जरूरतों को समझने में किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक परिवार एवं नागरिक की भागीदारी जनगणना को सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में जनगणना के द्वितीय चरण में स्कूल शिक्षकों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जनगणना कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करें। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि जनसंख्या गणना का कार्य निर्धारित समय-सीमा में सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि जनगणना-2027 डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार गोपनीय रखी जाएगी।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना के दौरान सही एवं पूर्ण जानकारी दर्ज करें तथा जनगणना कर्मचारियों के घर-घर पहुंचने पर उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाकर पूरा सहयोग दें। स्व-गणना के माध्यम से नागरिक पहले ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्रित एवं सत्यापित करेंगे।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने नागरिकों से यह भी अपील की कि वे जनगणना के दौरान प्रगणकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए अपना आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तथा मतदाता पहचान पत्र नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विवरण प्रगणकों को उपलब्ध करवाए जा सकें।
उपायुक्त ने कहा कि जनगणना के अधिकृत कर्मचारियों को उनके सरकारी कार्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने, उनके कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत ऐसे कृत्य के लिए तीन वर्ष तक के कारावास तथा एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा जनगणना कर्मचारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हुए इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों एवं संबंधित विभागों के सामूहिक सहयोग से ही हरियाणा में जनगणना-2027 का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार जनगणना से वंचित न रहे।