चंडीगढ़ , यूटी स्तरीय बैंकर्स समिति (UTLBC) की 65वीं बैठक होटल पार्क व्यू, चंडीगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एम. परमसिवम, कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक; दीपर्व लाकरा, आईएएस, वित्त सचिव, यूटी चंडीगढ़; विवेक श्रीवास्तव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़; आशीष चतुर्वेदी, मुख्य महाप्रबंधक, पीएनबी; निधि भार्गव, महाप्रबंधक, पीएनबी तथा रमेश बाबू, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में कार्यरत विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रमुखों एवं संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
बैठक में वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा तथा संघ शासित प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विचार-विमर्श के प्रमुख विषय निम्नलिखित रहे:
1. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ बनाना: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को इनसे जोड़ने तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया, ताकि विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों तक इनका लाभ पहुंच सके।
2. समाज के सबसे गरीब वर्गों को ऋण सुविधा: आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों तक ऋण सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया गया, ताकि उन्हें किफायती दरों पर संस्थागत वित्त उपलब्ध हो सके और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
3. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली: वसूली तंत्र को मजबूत बनाने, समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के महत्व पर जोर दिया गया।
4. लंबित केवाईसी मामलों में कमी: ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को केवाईसी अद्यतन के लंबित मामलों के निपटान हेतु केंद्रित एवं समयबद्ध कदम उठाने की सलाह दी गई।
5. प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों की सुरक्षा: इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि केवल केवाईसी अद्यतन लंबित होने के कारण किसी भी प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाते को फ्रीज अथवा निष्क्रिय न किया जाए। बैंकों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में ग्राहकों की सहायता करने की भी सलाह दी गई, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में बैंकों एवं सरकारी एजेंसियों ने वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने तथा वित्तीय समावेशन की विभिन्न प्रमुख पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक का समापन यूटी चंडीगढ़ में बैंकिंग व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं ग्राहक-केंद्रित बनाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के साझा संकल्प के साथ हुआ।