चंडीगढ़। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ (UVM) के अध्यक्ष कैलाश जैन ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड के मकानों में Need Based Changes के संबंध में 11 सदस्यीय कमेटी गठित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने इसे जनहित में एक दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों को वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
इस फैसले के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद करते हुए कैलाश जैन ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त शहर के विभिन्न क्षेत्रों—कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल परिसरों एवं सोसायटीज—में भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जहां किसी प्रकार का एंक्रोचमेंट नहीं है और प्लॉट/भवन की स्वीकृत सीमा (Within Boundary Line) के भीतर ही जरूरत के अनुसार आंतरिक परिवर्तन किए गए हैं। इसके बावजूद इन्हें बिल्डिंग वॉयलेशन मानकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो व्यवहारिकता के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवारों की संरचना, सुरक्षा आवश्यकताएं, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों की सुविधा, अग्नि सुरक्षा, वेंटिलेशन और स्वच्छता जैसी जरूरतें बदल चुकी हैं। ऐसे में, यदि किए गए बदलाव सार्वजनिक भूमि या पड़ोसी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, तो उन्हें अवैध ठहराना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही, दशकों पुराने बिल्डिंग बायलॉज आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहे हैं, जिनमें संशोधन और युक्तिसंगत लचीलापन जरूरी है।
कैलाश जैन ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन एवं राज्यपाल, पंजाब को पत्र लिखकर यह मांग की है कि हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर शहर के अन्य सभी क्षेत्रों में भी एकमुश्त राहत (Amnesty Scheme) के लिए एक विशेष उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी Within Boundary Line किए गए नीड बेस्ड इंटरनल चेंजेज, सुरक्षा व सुविधा से जुड़े आवश्यक बदलावों तथा पुराने एवं अप्रासंगिक बायलॉज की समीक्षा कर, जनहित में रेगुलराइजेशन की सरल व्यवस्था सुझाए।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से न केवल नागरिकों, व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि अनावश्यक विवाद, नोटिस और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी तथा चंडीगढ़ को Ease of Living और Ease of Doing Business की दिशा में और मजबूती मिलेगी।