चंडीगढ़, आज चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर, हरप्रीत कौर बबला भी उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के सचिव ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वहनीय किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत मलोया में वर्ष 2020 में 25 वर्ष की अवधि के लिए 1,707 फ्लैट आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 285 फ्लैट लाभार्थियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए गए थे।
यह भी जानकारी दी गई कि इन फ्लैटों के आवंटियों से ₹14.85 करोड़ की राशि बकाया है।
मुख्य सचिव ने बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने तथा डिफॉल्टर आवंटियों के विरुद्ध आवंटन निरस्तीकरण एवं बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, सीएचबी अधिकारियों को डिफॉल्टर आवंटियों के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण एवं बेदखली संबंधी कार्यवाही की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में वित्त सचिव दीपरवा लाकरा; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, प्रदीप कुमार; सचिव, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, अखिल कुमार; मुख्य अभियंता सी. बी. ओझा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।