चंडीगढ़, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) ने केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट देश की विकास आकांक्षाओं को और मजबूत करता है तथा लोगों की अपेक्षाओं को समावेशिता के माध्यम से संतुलित करता है। यह बजट भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भरता के विज़न से प्रेरित है।
बजट में पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत की स्थिर आर्थिक प्रगति को रेखांकित किया गया है, जिसमें वित्तीय अनुशासन, निरंतर विकास और नियंत्रित महंगाई शामिल हैं। इससे सीमेंट जैसे अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों के लिए मजबूत मांग की संभावना बनती है।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) के प्रेसीडेंट पार्थ जिंदल ने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है, केंद्रीय बजट में बताए गए तीन कर्तव्य देश को आगे बढ़ाने की स्पष्ट दिशा दिखाते हैं। यह बजट आर्थिक विकास के साथ-साथ क्षमता बढ़ाने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि सीएमए केंद्रीय बजट 2026–27 में उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर दिए गए विशेष ध्यान की सराहना करता है। जीएसटी को सरल बनाने, श्रम कानूनों में सुधार, गुणवत्ता मानकों को आसान करने और राज्यों के साथ मिलकर किए गए 350 से अधिक सुधारों से सीमेंट जैसे बड़े निवेश वाले उद्योगों को लाभ मिलेगा। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के तहत युवाओं की भागीदारी और देश में ही उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया जोर भी सराहनीय है।
सीएमए के वाईस प्रेसीडेंट डॉ. राघवपत सिंघानिया ने कहा कि सरकार द्वारा अवसंरचना पर लगातार किया जा रहा जोर रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देता है। सीमेंट मैनुफक्चरिंग क्लस्टर विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक आधार के रूप में कार्य करते हैं और निर्माण, लॉजिस्टिक्स तथा संबंधित क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करते हैं। बजट में समावेशी विकास, प्रभावी क्रियान्वयन और प्रणालीगत सहयोग पर दिया गया ध्यान जिम्मेदार और कुशल विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाता है, जिससे सीमेंट क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
सीएमए ने सरकार की वित्तीय अनुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करता है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए, सीमेंट उद्योग ने दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के लिए मजबूत, सतत और समावेशी अवसंरचना के निर्माण में सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।