चंडीगढ़ | भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) उत्तरी क्षेत्र ने चंडीगढ़ में अपने मुख्यालय में संघीय बजट 2026–27 का दृश्य सत्र आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय उद्योग के सदस्य एकत्रित हुए, बजट का संयुक्त रूप से अवलोकन किया और इसके उद्योग एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर प्रभाव पर चर्चा की। संघीय बजट 2026–27 में पूंजीगत व्यय, MSMEs, अवसंरचना, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास पर निरंतर जोर के साथ मजबूत विकास-केंद्रित रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। ₹12.2 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय राशि, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति, औद्योगिक क्लस्टर्स का पुनरुद्धार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वित्तपोषण के लक्षित उपाय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली NCR में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद करेंगे।
वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक गंतव्यों में विकसित करना, जिसमें लेह भी शामिल है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा और आतिथ्य, सेवा और क्षेत्रीय आर्थिक अवसरों में नई संभावनाएँ पैदा करेगा।
इसके साथ ही ‘भारत विस्तार’ नामक बहुभाषी एआई प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की गई है, जो एग्रीस्टैक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की प्रथाओं को एकीकृत करता है। यह किसानों की सूचना तक पहुँच और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगा, विशेषकर उत्तर भारत के कृषि-केंद्रित राज्यों में, जिससे उत्पादकता, ग्रामीण आय और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल समावेशी विकास, क्षेत्रीय उद्यम सशक्तिकरण और आर्थिक अवसरों के विस्तार को प्रोत्साहित करेंगी।
सीआईआई उत्तरी क्षेत्र की चेयरपर्सन और ANAND Group की कार्यकारी चेयरपर्सन, अंजलि सिंह, ने कहा, “संघीय बजट 2026 MSMEs के लिए लक्षित उपाय प्रस्तुत करता है, जो उनकी वृद्धि पूंजी तक पहुँच और सतत पैमाने पर विस्तार की क्षमता को मजबूत करेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसमें देशी उपकरण, सामग्री, डिज़ाइन क्षमता और आईपी सृजन पर स्पष्ट ध्यान है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक कदम है। ये सभी उपाय घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को गहरा करेंगे और भारत की उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में स्थिति को मजबूत करेंगे।”
पुनीत कौर, उपाध्यक्ष, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सैमटेल एवियोनिक्स, ने कहा, “संघीय बजट भारत के औद्योगिक और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए स्थिर और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। MSME क्षमता निर्माण, पूंजी तक पहुँच और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण पर निरंतर जोर उद्यमों को मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ने में मदद करेगा।”
अमित जैन, चेयरमैन, सीआईआई पंजाब और प्रबंध निदेशक, शिंगोरा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटे, ने कहा, “बजट का कनेक्टिविटी, सेवाओं और सतत विकास पर ध्यान रोजगार सृजन करेगा और पर्यटन, MSMEs और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।”
विवेक वर्मा, उपाध्यक्ष, सीआईआई चंडीगढ़ और प्रबंध निदेशक, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, ने क्षेत्रीय सेवाओं पर ध्यान देते हुए कहा, “सेवाओं-केन्द्रित विकास और सतत अवसंरचना पर बजट का जोर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, सेवा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करेगा और स्थानीय उद्यम विकास का समर्थन करेगा।”
संजय सूरी, उपाध्यक्ष, सीआईआई हिमाचल प्रदेश और कार्यकारी निदेशक, मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड, ने कहा, “पारिस्थितिक रूप से सतत हाइकिंग और पर्वतीय मार्गों का विकास हिमालयी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देगा, स्थानीय आजीविका का समर्थन करेगा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बायोफार्मा शक्ति के लिए आवंटन क्षेत्र की स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में योगदान मिलेगा।”
रचना जिंदल, क्षेत्रीय निदेशक, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र, ने कहा, “संघीय बजट 2026 निरंतरता, स्थिरता और भारत के औद्योगिक और प्रौद्योगिकी-केन्द्रित विकास को मजबूत करने के स्पष्ट इरादे का संकेत देता है। घोषित उपाय निवेश को तेज करेंगे, MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगे और क्षेत्र की भूमिका को देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक के रूप में सुदृढ़ करेंगे।”
सीआईआई उत्तरी क्षेत्र सभी हितधारकों के साथ साझेदारी जारी रखते हुए इन नीतिगत उपायों को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ठोस परिणामों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।