मान सरकार का ‘नारी वंदन’ बजट: चुनावी वादे की दहलीज पार, पंजाब की महिलाओं की मुराद हुई पूरी

चंडीगढ़ । पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल के पांचवें बजट के जरिए सियासत और विकास का नया अध्याय लिख दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऐतिहासिक मौके पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी धमक सरकार की उस 'गारंटी' में सुनाई दी, जिसका इंतजार पंजाब की लाखों महिलाएं पिछले चार साल से कर रही थीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ का ऐलान कर सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ चुनावी वादे को वफ़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए इसे “सारी गारंटियां पूरी” करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज़ बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास दर (GSDP) में 10 प्रतिशत की उछाल आने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9,80,635 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।
‘मावां-धियां सत्कार योजना’: आर्थिक आजादी की नई राह
सरकार ने अपनी सबसे बड़ी चुनावी प्रतिज्ञा को अमलीजामा पहनाते हुए महिलाओं के लिए नकद सहायता योजना का आगाज किया है। इस योजना के तहत राज्य की दलित और सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जारी रहेगी, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

शिक्षा क्रांति 2.0 और सेहत पर 10 लाख का सुरक्षा कवच
बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को नया विस्तार दिया गया है:
शिक्षा (19,279 करोड़): सरकार ने ‘शिक्षा क्रांति 2.0’ की घोषणा की है। विश्व बैंक के सहयोग से 3,500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के जरिए स्कूलों का हुलिया बदला जाएगा। डिजिटल पढ़ाई के लिए 395 करोड़ रुपये से कंप्यूटर और इंटरैक्टिव पैनल लगाए जाएंगे।
स्वास्थ्य (6,879 करोड़): सेहत सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत अब प्रदेश के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। राज्य में आम आदमी क्लीनिकों की संख्या भी बढ़ाकर 1,432 की जाएगी।
अन्नदाता की खुशहाली और बुनियादी ढांचे की मजबूती
खेती और ग्रामीण विकास के जरिए सरकार ने गांवों की अर्थव्यवस्था को नई जान देने की कोशिश की है:
किसानों को राहत: खेती के लिए मुफ्त बिजली जारी रखने हेतु 7,715 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान के सहयोग (JICA) से 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू होगी।
सड़कों का जाल: ग्रामीण लिंक सड़कों के कायाकल्प के लिए 7,606 करोड़ रुपये और शहरी विकास के लिए 7,257 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
खेलों पर जोर: युवाओं को नशे से बचाने के लिए गांवों में 6,000 नए खेल मैदान और 5,000 इंडोर जिम तैयार किए जाएंगे।
कर्ज का बोझ घटा, राजस्व में हुआ इजाफा
वित्त मंत्री ने दावा किया कि पंजाब की वित्तीय सेहत अब पहले से बेहतर है। कड़े वित्तीय प्रबंधन के चलते राज्य का कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 48.25% से घटकर 44.47% पर आने की उम्मीद है। शासन में पारदर्शिता और डिजिटल सुधारों के कारण आबकारी और जीएसटी संग्रह में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने अब तक 63,943 सरकारी नौकरियां दी हैं और रोजगार सृजन के लिए नए फंड का भी ऐलान किया है।