नाबार्ड ने हरियाणा में महिला एवं किसानों को सशक्त बनाने हेतु प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया

चंडीगढ़,  महिला किसानों को सशक्त बनाने, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन क्षमता बढ़ाने तथा जलवायुअनुकूल आधार-संरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा कैथल और करनाल जिलों में कई महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास पहलों का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड के चेयरमैन, डॉ. शाजी के.वी. ने इन पहलों का उद्घाटन करते हुए महिलानेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन, आजीविका विविधीकरण और हरियाणा में सतत ग्रामीण समृद्धि को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

कैथल जिले के फरल गांव में उन्होंने सरस धारा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला रखी और विकसित एफ़पीओ की सरसों तेल प्रोसेसिंग यूनिट एवं उसके सेल्स आउटलेट का उद्घाटन किया। नाबार्ड ने गांव में एक क्रेडिट संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें बैंकों, कार्यान्वयन एजेंसियों, एफ़पीओ प्रतिनिधियों और लाभार्थियों ने भाग लिया ताकि ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण संवितरण को मजबूत किया जा सके।

नाबार्ड अध्यक्ष ने संयुक्त देयता समूहों (JLG) के सदस्यों तथा भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत खरखोदा ब्लॉक में गठित ऑर्गेनिक एफ़पीओ एवं जींद किसान जन निर्माण एफ़पीओ को स्वीकृति पत्र/ चेक भी सौंपे, ताकि आजीविका और कृषिआधारित गतिविधियों के लिए ऋण संवितरण में वृद्धि हो सके। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फरल में निर्मित वर्षा जल संचयन पुनर्भरण संरचना भी औपचारिक रूप से ग्राम वासियों को समर्पित किया गया।

करनाल जिले के मंगलोरा गांव में, नाबार्ड अध्यक्ष डॉ. शाजी ने महिलाओं द्वारा संचालित हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति (HANS) एफ़पीओ की बिलोना घी निर्माण इकाई (डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट) का उद्घाटन किया और महिला सदस्यों तथा लाभार्थियों से संवाद किया।

अपने दौरे के दौरान, डॉ. शाजी के.वी. ने बताया कि “हरियाणा में प्रगतिशील संस्थान, मजबूत किसान समूह और महिलानेतृत्व वाले उद्यम ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। नाबार्ड ने पिछले एक दशक में महिला किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने और करीब 13,000 महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। हमारा प्रयास—डिजिटाइज्ड पैक्स, नवोन्मेषी एग्रीटेक कार्यों और महिला एफ़पीओ— के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को आवश्यक उपकरण, ऋण संवितरण और विपणन अवसर प्रदान करना है। आज शुरू की गई ये पहलें इस दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करती हैं और एक मजबूत, समावेशी एवं सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रकट करती हैं।”

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, नाबार्ड ने पुनर्वित्त एवं प्रत्यक्ष वित्त के रूप में हरियाणा में कुल ₹30,050 करोड़ की ऋण सहायता वितरित की है जो गत वर्ष से काफी अधिक रही है और विभिन्न क्षेत्रों में विकास वित्त की मजबूत मांग को दर्शाती हैं। यह बढ़ोतरी कई चैनलों के माध्यम से संतुलित ऋण प्रवाह द्वारा संभव हुई, जिसमें ₹14,779 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरण, ₹13,660 करोड़ का प्रत्यक्ष ऋण, तथा ग्रामीण आधार-संरचना के लिए ग्रामीण आधार-संरचना विकास कोष (RIDF) के तहत ₹1,612 करोड़ की राशि जारी की गई। ये उपलब्धियाँ हरियाणा की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में नाबार्ड की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती हैं।

इस अवसर पर, नाबार्ड हरियाणा की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में बैंकों, विकास संस्थानों, अनुसंधान संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी, किसान एवं महिला समूहों ने भाग लिया।