चंडीगढ़,आज न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-43, चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों, प्री-लिटिगेटिव मामलों तथा ट्रैफिक चालानों सहित 45,946 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें ₹27,22,25,076 की राशि पर समझौते हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा किया गया। विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया। इन बेंचों ने आपराधिक समझौतायोग्य मामले, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के मामले, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी दावे, वैवाहिक एवं श्रम विवाद, मध्यस्थता मामले, अन्य सिविल मामले, नगर निगम से संबंधित मामले तथा ट्रैफिक चालान पक्षकारों की सहमति से निपटाए।
इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालत (पीयूएस) द्वारा ₹1.90 लाख की राशि से जुड़े 89 प्री-लिटिगेटिव मामलों का निपटारा किया गया, जबकि श्रम न्यायालय द्वारा ₹1 लाख की राशि से जुड़े 7 श्रम विवाद मामलों का निपटारा किया गया। राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ द्वारा ₹1,44,93,446 की राशि से जुड़े 53 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा डीआरटी-II, चंडीगढ़ द्वारा ₹57,83,44,707 की राशि से जुड़े 192 मामलों का निपटारा किया गया तथा तहसीलदार (राजस्व), यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा 183 इंतकाल निपटाए गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर कार्यवाही की समीक्षा की तथा न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों की सराहना की। वैवाहिक विवादों में आपसी समझ की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपने मतभेद सुलझाने के लिए ईमानदार प्रयास करने चाहिए तथा परिवारजनों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत के दौरान पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित 23 से अधिक मामलों का भी निपटारा किया गया, जो लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत ने एक बार फिर गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में अपनी प्रभावशीलता सिद्ध की।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के सदस्य सचिव अरुण कुमार अग्रवाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के सचिव सुनील कुमार ने इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों का धन्यवाद किया और नागरिकों से अपने विवादों के त्वरित एवं किफायती समाधान के लिए लोक अदालतों का लाभ उठाने की अपील की।