चंडीगढ़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां एक सोची-समझी साजिश के तहत पंजाब के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाखड़ ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ विपक्षी दलों के 'भ्रमजाल' को तोड़ने का दावा किया और चेतावनी दी कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में केंद्र के खिलाफ नफरत फैलाना राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
गठबंधन के 'भ्रमजाल' पर प्रहार और सीमावर्ती सुरक्षा की चिंता
सुनील जाखड़ ने कहा कि आप और कांग्रेस केवल केंद्र और भाजपा के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव बनाने के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब की संवेदनशीलता को समझना जरूरी है, लेकिन ये दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केंद्र के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहे हैं। जाखड़ ने हैरानी जताई कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को सरकारी खजाने का हिसाब देखने में 6 महीने का समय लग गया, जबकि अब उन्होंने खुद माना है कि केंद्र से आपदा राहत के लिए 13 हजार करोड़ रुपये आए थे, जिसमें से राज्य सरकार ने केवल 477 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।
आंकड़ों में किसान हितैषी फैसले: यूपीए बनाम एनडीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का बचाव करते हुए जाखड़ ने कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के समय देश का कृषि बजट मात्र 21,933 करोड़ रुपये था, जो अब भाजपा सरकार में बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
पीएम किसान योजना: किसानों के खातों में 4.27 लाख करोड़ रुपये सीधे भेजे गए।
खाद सब्सिडी: यूपीए के 18,460 करोड़ रुपये के मुकाबले अब 1.77 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
एमएसपी पर खरीद: भाजपा सरकार ने एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए 18.98 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो यूपीए के समय केवल 4.75 लाख करोड़ रुपये था।
कृषि नीति और पराली प्रबंधन पर राज्य सरकार की घेराबंदी
पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए जाखड़ ने सवाल किया कि राज्य की अपनी कृषि नीति अब तक लागू क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से नीति का मसौदा तैयार होने के बावजूद इसे ठंडे बस्ते में डालना किसानों के साथ धोखा है। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि पंजाब में नहरों और खालों के निर्माण के लिए सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। इसके अलावा, पराली प्रबंधन के लिए मिलने वाली बड़ी केंद्रीय राशि और फसल बीमा योजना को लागू न करने पर भी उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पंजाब की जागरूक जनता इस 'झूठ की राजनीति' का करारा जवाब देगी।