चंडीगढ़, पंजाब के आतंकवाद प्रभावित परिवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पंजाब लोक भवन में भेंट कर अपनी लंबित मांगों और समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए लंबित वित्तीय पैकेज जारी करने, शहीद पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देने तथा विशेष पारिवारिक पेंशन लाभों के विस्तार की मांग की। उन्होंने नागरिक पीड़ितों के विधवाओं और माता-पिता के लिए पेंशन बढ़ाने की भी मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में लिए गए नीतिगत निर्णयों को लागू करने, प्लॉट आवंटन और नियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाने तथा आतंकवाद प्रभावित परिवारों, विशेषकर रेड और व्हाइट कार्ड धारकों को रियायती या निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
रोजगार से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने पात्रता शर्तों में ढील देकर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा आतंकवाद प्रभावित परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। साथ ही, आतंकवाद के दौरान विस्थापित होकर बाद में पंजाब लौटे परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों के लिए पेंशन सहायता की भी मांग की गई।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों और विभागों के साथ इस विषय को उठाएंगे और सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से समीक्षा की जाए।
राज्यपाल ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के कल्याण, पुनर्वास और सहयोग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रतिनिधिमंडल में सतिंदरपाल सिंह सिद्धू; डॉ. बी.आर. हस्स्तिर; प्रिंस कुमार; रमन कुमार; जसकरण सिंह; मनजीत कौर; शिंदर कौर; चंचल मनहास; दर्शन कौर; जसबीर कौर; बलविंदर कौर; बीरो; बलबीर कौर; कुलविंदर कौर; वर्षा रानी; पवाना देवी; त्रिप्ता शर्मा; चरणजीत कौर; कश्मीर कौर; साविंदर कौर; रीता जुनेजा
शामिल थे।