चंडीगढ़। मॉडल जेल, बुडैल में दोषियों की समयपूर्व रिहाई (प्रि-मेच्योर रिलीज) की प्रक्रिया को गति देने और कानूनी बारीकियों को समझाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), चंडीगढ़ के नेतृत्व में आयोजित हुआ।
नियमों के प्रति किया जागरूक
जेल प्रशासन के समन्वय से आयोजित इस सत्र में जेल विजिटिंग वकीलों और जेल पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो दोषी अपनी सजा की अवधि के आधार पर समयपूर्व रिहाई के पात्र हैं, उनके मामलों को अनावश्यक देरी के बिना आगे बढ़ाया जा सके।
मानक संचालन प्रक्रिया पर जोर
सीजेएम ने उपस्थित कानूनी विशेषज्ञों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पात्र दोषियों के आवेदनों को संसाधित (प्रोसेस) करना है। इस दौरान वकीलों को संवेदनशील बनाया गया ताकि वे कानूनी बाधाओं को दूर कर कैदियों के अधिकारों की रक्षा कर सकें।