चंडीगढ़। पंजाब में फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचियों को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चुनाव आयोग की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और सूची में कोई गलत प्रविष्टि न रहे।
78 प्रतिशत क्षेत्र में प्री-एसआईआर का काम पूरा
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में इस समय मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जानकारी साझा की कि प्री-एसआईआर एक्सरसाइज के तहत अब तक राज्य के लगभग 78 प्रतिशत हिस्से को कवर किया जा चुका है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 14 लाख 57 हजार 521 है। आयोग का लक्ष्य चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता के विवरण को पूरी तरह सत्यापित करना है। अधिकारी ने बताया कि तरनतारन और मोगा जैसे जिले मैपिंग के काम में सबसे आगे चल रहे हैं।
बीएलओ के साथ करें सहयोग, विवरण जांचें
अनिंदिता मित्रा ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मतदाता जानकारी को सही तरीके से अपडेट करें। उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार का सही उपयोग तभी संभव है जब मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरण सटीक हों। उन्होंने मतदाताओं से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का सहयोग करने का आग्रह किया, जो घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। मतदाता अपने विवरण की जांच चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी कर सकते हैं।
दोहरे वोटर कार्ड पर होगी कानूनी कार्रवाई
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चुनाव आयोग इस बार बेहद सख्त रुख अपना रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति के पास दो अलग-अलग क्षेत्रों या नामों से दो वोटर कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
कानूनी प्रावधान: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची में गलत घोषणा करना अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों ने भी 8,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे।