चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जनगणना कार्यों की सुस्त रफ्तार और प्रशिक्षण से नदारद रहने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को जनगणना प्रशिक्षण गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अनुपस्थित रहने वालों पर गिरेगी गाज
बैठक में जब अधिकारियों ने बताया कि सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर के प्रशिक्षण सत्रों से 59 प्रशिक्षु गायब रहे, तो उपायुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने शिक्षा विभाग को तुरंत आदेश दिए कि इन सभी 59 अनुपस्थित कर्मचारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जाए। साथ ही, उन्होंने अनुशासनहीनता के लिए उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
सरकारी दफ्तरों में लगेंगे विशेष शिविर
जनगणना की प्रक्रिया को सरल बनाने और 'स्व-गणना' (Self Enumeration) को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन अब सरकारी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि:
चंडीगढ़ प्रशासन के सभी सरकारी विभागों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।
इन शिविरों के माध्यम से सरकारी कर्मचारी समय सीमा के भीतर अपनी जनगणना खुद पूरी करें।
विभागाध्यक्ष अपने स्टाफ को इस कार्य के लिए प्रेरित करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए।
जागरूकता के लिए चलेगा आईईसी अभियान
जनगणना में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहर में व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने सोशल मीडिया, सिनेमा हॉल और समाचार पत्रों के माध्यम से नवाचारी प्रचार रणनीतियां अपनाने पर जोर दिया। बैठक में सभी दस चार्ज अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख मौजूद रहे।