चंडीगढ़। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय चिंतन शिविर' रविवार को सकारात्मक संकल्पों के साथ संपन्न हो गया। इस शिविर का मुख्य केंद्र 'अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब – विकसित भारत @2047' रहा। चंडीगढ़ में 24 से 26 अप्रैल तक चले इस मंथन में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए एक समयबद्ध और व्यावहारिक रूपरेखा पर सहमति जताई है। शिविर के अंतिम दिन यह साझा संकल्प लिया गया कि सामाजिक न्याय की योजनाएं केवल सरकारी फाइलों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर मापने योग्य परिणाम देंगी।
वंचितों की गरिमा और सुलभता पर फोकस
समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह तीन दिवसीय शिविर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का एक सशक्त माध्यम बना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय का असली अर्थ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को गरिमा और सुलभता प्रदान करना है। डॉ. कुमार ने कहा, "हमारा ध्यान केवल नीतिगत इरादों पर नहीं, बल्कि उन व्यावहारिक समाधानों पर है जो छात्रवृत्ति वितरण, नशामुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुगम बना सकें।" उन्होंने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया ताकि लाभार्थियों तक लाभ बिना किसी देरी के पहुंच सके।
जनगणना-2027 और दिव्यांगजनों का समावेशन
शिविर के दौरान भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए 'जनगणना-2027' में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के साथ शामिल करने पर सहमति बनी। इसके अलावा, राज्यों ने एसईईडी (SEED) योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऋण पहुंच को आसान बनाने के सुझावों को स्वीकार किया। चर्चा में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वर्ष 2027-28 तक सभी सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुलभ बनाया जाए।
ट्रांसजेंडर कल्याण और आर्थिक आत्मनिर्भरता
तीन दिनों के दौरान पांच विषयगत समूहों ने अपनी विस्तृत सिफारिशें पेश कीं। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'गरिमा गृह' और 'कल्याण बोर्ड' के माध्यम से व्यापक पुनर्वास सुनिश्चित करने की बात कही गई। साथ ही, अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 'पीएम-अजय' योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका सहायता को ग्राम स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्पष्ट समयसीमा तय करने पर भी सहमति बनी, ताकि छात्रवृत्ति और पेंशन जैसी सहायता सीधे और समय पर प्राप्त हो सके।