चंडीगढ़ के स्कूलों को प्रशासन की दो टूक: पार्किंग से हटाएं अतिक्रमण, स्कूल परिसर के भीतर ही बसें खड़ी करना अनिवार्य

चंडीगढ़, चंडीगढ़ के निजी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई स्कूल 'स्टूडेंट्स के सुरक्षित परिवहन हेतु नीति' (STRAPS) का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों ने पार्किंग की जगह पर कक्षाएं या खेल के मैदान बना लिए हैं, उन्हें एक महीने के भीतर यह अतिक्रमण हटाना होगा।
पार्किंग क्षेत्र में अतिक्रमण बना मुसीबत
समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई स्कूलों ने संशोधित भवन योजना (RBP) की मंजूरी लिए बिना ही अपने परिसर के लेआउट में बदलाव कर दिए हैं। स्वीकृत नक्शों में जो जगह पार्किंग के लिए निर्धारित थी, वहां अब कक्षाएं, खेल के मैदान या कोर्ट बना दिए गए हैं। पार्किंग की कमी के कारण स्कूल बसें और अभिभावकों के वाहन सड़कों पर खड़े होते हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा रही है और छात्रों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है।
परिसर के भीतर ही होगी बच्चों की बोर्डिंग
प्रशासन ने STRAPS नीति के तहत निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों के पास आंतरिक पार्किंग उपलब्ध है, उन्हें छात्रों को स्कूल परिसर के भीतर ही चढ़ाने और उतारने (बोर्डिंग एवं डी-बोर्डिंग) की व्यवस्था करनी होगी।
स्टाफ की तैनाती: स्कूलों को अपने स्तर पर स्टाफ तैनात करना होगा जो स्कूल खुलने और बंद होने के समय ट्रैफिक को नियंत्रित करे।
वन-वे ट्रैफिक: स्कूलों के पास यातायात को सुचारू बनाने के लिए 'वन-वे' व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि बच्चों को सड़क पार न करनी पड़े।
उपायुक्त ने एस्टेट ऑफिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वीकृत बिल्डिंग प्लान का बारीकी से निरीक्षण करें। यदि एक माह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो डिफॉल्टर स्कूलों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
15% ईडब्ल्यूएस सीटों की होगी गहन जांच
स्कूलों की लीज शर्तों के उल्लंघन का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा। नियमानुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए 15% सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रशासन ने एस्टेट ऑफिस को आदेश दिए हैं कि वे सभी लीजधारी स्कूलों में इस प्रावधान के अनुपालन की जांच करें और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। शिक्षा निदेशक को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी स्कूलों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए सर्कुलर जारी करें।