चंडीगढ़, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) द्वारा जारी किए गए डिमोलिशन और रेस्टोरेशन नोटिसों के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सेक्टर-39 स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'आप' के चुनाव प्रभारी जरनैल सिंह ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर पिछले 25 वर्षों से शहर की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने अपना रुख नहीं बदला तो पार्टी राज्यपाल से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का घेराव भी किया जाएगा।
जरनैल सिंह ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने लगभग 32,000 नोटिस जारी कर हजारों परिवारों से भारी-भरकम शुल्क की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रशासन ने खुद 'नीड बेस्ड' बदलावों की अनुमति देकर फीस ली थी, तो अब उन्हीं निर्माणों को अवैध बताकर नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं।
संकट में 25 प्रतिशत आबादी
पार्टी ने हाउसिंग बोर्ड की नीतियों को भेदभावपूर्ण करार देते हुए निम्नलिखित आंकड़े और तथ्य साझा किए:
असुरक्षा का माहौल: शहर के लगभग 67,000 मकान हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हैं, जिनमें चंडीगढ़ की 25 प्रतिशत आबादी रहती है। इनमें से आधे से ज्यादा लोग ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) वर्ग के हैं।
आर्थिक बोझ: अतिरिक्त निर्माण पर प्रति वर्ग फुट 200 रुपये और अन्य शुल्कों के नाम पर आम परिवारों पर 30,000 से 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।
अधूरे वादे: सरकार ने 'एकमुश्त नियमितीकरण' (One-time Settlement) का वादा किया था, जो आज तक अधूरा है।
नीतियों में बदलाव: पिछले 25 सालों में बार-बार नियमों को बदलकर जनता के बीच भ्रम पैदा किया गया है।
हस्ताक्षर अभियान से बनेगी रणनीति
आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि इस अन्याय के खिलाफ शहरभर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रभावित परिवारों से संपर्क करेंगे और 'विरोध पत्र' भरवाएंगे। इसके अलावा, हाउसिंग बोर्ड वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ मीटिंग्स के जरिए लोगों को लामबंद किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष विजयपाल सिंह, महासचिव ओमकार सिंह औलख, नेता प्रतिपक्ष हरदीप सिंह बुटरेला और पूर्व मेयर कुलदीप ढलोर सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। 'आप' नेताओं ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर लोगों के आशियाने टूटने नहीं देंगे।