चंडीगढ़, 15 मई - चंडीगढ़ प्रशासन आबकारी और जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी के साथ अब कर चोरी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने शुक्रवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रवर्तन गतिविधियों को तेज करने और शराब के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आबकारी विभाग ने 965.71 करोड़ रुपये और जीएसटी के तहत 2,454 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया है। वहीं, नई आबकारी नीति 2026-27 में 1000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 1009 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की संभावना है। शहर के 97 में से 96 खुदरा शराब ठेकों का सफल आवंटन हो चुका है, जिसमें 450 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 560.85 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं।
जीपीएस से होगी शराब परिवहन की निगरानी
नई आबकारी नीति (2026-27) के तहत कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। इनमें लेबलों का ऑटो-रिन्यूअल, रियल-टाइम स्टॉक इन्वेंट्री और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब लाइसेंस की दोबारा शुरुआत शामिल है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब शराब का परिवहन जीपीएस लगे वाहनों से किया जाएगा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शहर के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। नियम तोड़ने वाले लाइसेंसधारकों और अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
फर्जी आईटीसी और कर चोरी पर रहेगी नजर
जीएसटी चोरी रोकने के लिए मुख्य सचिव ने करदाताओं का विस्तृत विश्लेषण करने को कहा है। इसके जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों और फर्जी फर्मों की पहचान की जाएगी। ऐसे डिफॉल्टर करदाताओं के खिलाफ उचित कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में आबकारी एवं कराधान सचिव दिप्रवा लकड़ा, यूटी के आबकारी आयुक्त निशांत कुमार यादव और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रद्युम्न सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।