चंडीगढ़, वैश्विक चुनौतियों, खासकर एटीएफ (ATF) की बढ़ती कीमतों और परिचालन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS 5.0) को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ पात्र इकाइयों तक आसानी से पहुंचाने के लिए आगामी 1 जून 2026 को हरियाणा के करनाल स्थित हेरिटेज लॉन (सेक्टर-5) में एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
बिना गारंटी शुल्क मिलेगा 100 करोड़ तक का अतिरिक्त ऋण
इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत और गैर-एमएसएमई व एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत (अधिकतम 100 करोड़ रुपये) तक का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह योजना 31 मार्च 2027 तक या कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगी।
अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति, जनसमर्थ पोर्टल से करें आवेदन
पंजाब नेशनल बैंक की महाप्रबंधक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) हरियाणा की संयोजक निधि भार्गव ने बताया कि इस योजना से एमएसएमई क्षेत्र को नकदी के संकट से उबरने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादन, रोजगार संरक्षण और व्यावसायिक गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि अग्रणी जिला बैंक कार्यालय, करनाल द्वारा 1 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बैंकों और हितधारकों को योजना के तहत पात्रता और लाभ की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इच्छुक इकाइयां इस योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य रूप से 'जनसमर्थ पोर्टल' (JanSamarth Portal) पर स्व-घोषणा के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं और अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकती हैं।