पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के अनियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार आगामी विधानसभा सत्र में दो नए बिल पेश करने जा रही है। इन बिलों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और विधानसभा से पारित होने के बाद इन्हें राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के 51 विभागों में काम कर रहे 65,048 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
अधिक काम, कम वेतन और आधिकारिक छुट्टियां न मिलने की समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले बिल के तहत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था से हटाकर अनुबंध पर लाया जाएगा। वहीं, दूसरे बिल के माध्यम से अनुबंध वाले कर्मचारियों को सीधे तौर पर नियमित किया जाएगा। नियमित होने पर इन कर्मचारियों को ईपीएफ और सरकारी छुट्टियों सहित सभी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
सरकार ने कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। सीवर मैन और फायर ब्रिगेड जैसे जोखिम वाले कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवा के तीन साल पूरे होने पर पक्का किया जाएगा। वहीं, गैर-जोखिम वाले कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित होने के लिए पांच साल का समय पूरा करना होगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद 26,400 कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बाकी कर्मचारी अपनी शर्ते पूरी होने के साथ ही तय समय पर नियमित होते जाएंगे।
विपक्ष और भाजपा पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। केवल ढिल्लों को भाजपा प्रधान बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मान ने कहा कि कैप्टन कभी ढिल्लों को अपना सबसे खास आदमी बताते थे, लेकिन आज वही ढिल्लों उन्हें काबिल नहीं लग रहे। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की अपनी अंदरूनी समस्या है।
हाल ही में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि पंजाब में चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। इसके बावजूद जहां विपक्ष चुनाव हार गया है, वहां वे निष्पक्षता न होने के आरोप लगा रहे हैं।