चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) ने अपने तकनीकी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 साल से लंबित संवर्ग विसंगति (कैडर एनोमली) का समाधान कर दिया है। संस्थान ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रयोगशाला, एक्स-रे और रेडियोथेरेपी संवर्ग के 659 कर्मचारियों की रुकी हुई पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को उनके लंबे समय से लंबित अधिकारों के साथ-साथ पेशेवर उन्नति का भी लाभ मिलेगा।
संस्थान की कैडर एनोमली समिति (प्रो. एस. प्रभाकर समिति) की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी संवर्गों के पुनर्गठन को 1 मार्च 1992 से प्रभावी माना गया है। यह वही तिथि है जब पीजीआई के अन्य कर्मचारी वर्गों के लिए भी ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी।
रिकॉर्ड खंगालने के लिए बना था स्पेशल सेल
इस तीन दशक पुराने मामले को सुलझाने के लिए व्यापक तकनीकी और अभिलेखीय परीक्षण की जरूरत थी। मामले की जटिलता को देखते हुए पीजीआईएमईआर के निदेशक ने 11 जुलाई 2025 को एक 'विशेष प्रकोष्ठ' (स्पेशल सेल) का गठन किया था। इस सेल ने 1992 से 2024 तक के एक्स-रे, रेडियोथेरेपी और प्रयोगशाला तकनीकी संवर्गों के पदोन्नति मामलों की गहन जांच की। दशकों पुराने रिकॉर्ड जुटाकर 659 कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए 193 विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) ज्ञापन तैयार किए।
प्रयोगशाला संवर्ग में सबसे ज्यादा पदोन्नति
इस पूरी प्रक्रिया के तहत सबसे व्यापक कार्य प्रयोगशाला संवर्ग में हुआ, जहां 520 कर्मचारियों से संबंधित 899 पदोन्नतियों की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी तरह एक्स-रे संवर्ग में 111 कर्मचारियों (173 पदोन्नति) और रेडियोथेरेपी संवर्ग में 28 कर्मचारियों (48 पदोन्नति) को इसका लाभ दिया गया है। इनमें वरिष्ठ तकनीशियन, तकनीकी सहायक, तकनीकी अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जैसे पद शामिल हैं।
कर्मचारियों के सम्मान का विषय: प्रो. लाल
पीजीआईएमईआर के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने डॉ. आर.के. राठो (डीन अकादमिक) की अध्यक्षता वाली डीपीसी समिति और स्पेशल सेल की टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने दिन-रात मेहनत कर इस असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बनाया है। तकनीकी संवर्गों का पुनर्गठन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह हमारे कर्मचारियों की गरिमा, सम्मान और पेशेवर उन्नति से जुड़ा विषय था। यह उपलब्धि पीजीआई के निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।