चंडीगढ़ में डिजिटल भूमि प्रबंधन को मिलेगी रफ्तार, मुख्य सचिव ने लैंडस्टैक व नक्शा परियोजनाओं की समीक्षा

चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने मंगलवार को लैंडस्टैक परियोजना और नक्शा (NAKSHA) पायलट कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और विभिन्न विभागों के आंकड़ों का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होने से भूमि प्रशासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनेगा।
मुख्य सचिव ने उच्चस्तरीय बैठक में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, जीआईएस आधारित भूमि मानचित्रण, स्वामित्व रिकॉर्ड के सत्यापन, विभागों के बीच डेटा साझा करने तथा लैंडस्टैक पोर्टल के माध्यम से नागरिक सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य जारी है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड को एक-एक संपत्ति के आधार पर जोड़ना जटिल प्रक्रिया है, इसलिए डेटा की गुणवत्ता और शुद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि रिकॉर्ड, स्वामित्व विवरण, नक्शों और अन्य संपत्ति संबंधी सूचनाओं का पूरी तरह सत्यापन करने के बाद ही उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाए। साथ ही सभी विभाग निर्धारित प्रारूप और दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा संपत्ति से जुड़ी उपयोगिता सेवाओं को भी लैंडस्टैक पोर्टल से जोड़ा जाए।
नक्शा पायलट परियोजना का होगा विस्तार
बैठक में मुख्य सचिव ने नक्शा पायलट कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष जताया और चयनित गांवों में दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि आबादी देह क्षेत्रों के निवासियों को शहरी संपत्ति कार्ड जारी किए जा सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस परियोजना का विस्तार पूरे चंडीगढ़ में किया जाए, जिससे शहरी भूमि रिकॉर्ड की व्यापक और प्रमाणिक प्रणाली विकसित हो सके। उन्होंने भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर भी बल दिया।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बैठक में बताया कि दोनों परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और सभी संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर शेष कार्य पूरा करने के लिए समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। बैठक में गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, एनआईसी के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।