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चंडीगढ़

ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका अहम, हरियाणा में 15,056 करोड़ की परियोजनाओं को मिला सहयोग

Updated on Tuesday, July 21, 2026 22:52 PM IST

चंडीगढ़,  राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाते हुए राज्य में ग्रामीण विकास, कृषि और वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नाबार्ड को राज्य का भरोसेमंद विकास साझेदार बताते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतत कृषि, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का सशक्तीकरण तथा मजबूत ग्रामीण संस्थाएं बेहद जरूरी हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण हरियाणा के समग्र विकास के लिए सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और जमीनी स्तर के संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में रेखांकित करते हुए उन्होंने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें संस्थागत वित्त, तकनीक, कौशल विकास और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
6,175 परियोजनाओं को मिला सहयोग
नाबार्ड हरियाणा की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत हरियाणा में अब तक करीब 15,056 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनसे 6,175 ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को सहयोग मिला है, जिससे सड़क संपर्क, सिंचाई, पेयजल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के साथ 131 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया है। इन एफपीओ से 63,369 किसान जुड़े हैं, जिनमें 14,017 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 28 एफपीओ को 11.12 करोड़ रुपये की ऋण सहायता और नौ एफपीओ को 60.38 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान दिया गया है।
महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर
निवेदिता तिवारी ने बताया कि वर्ष 2022-23 से अब तक नाबार्ड के कौशल विकास कार्यक्रमों से 5,010 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प, सिलाई सहित विभिन्न ग्रामीण उद्यमों के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार किए गए हैं। साथ ही वाटरशेड विकास, भूजल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) और सब्जी क्लस्टर जैसी पहलों के जरिए जलवायु-अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
समारोह में नाबार्ड की विकासात्मक पहलों पर आधारित कॉफी टेबल बुक और कृषि ऋण नियोजन के लिए यूनिट कॉस्ट बुक का विमोचन किया गया। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाली पैक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, एफपीओ, शिल्पकारों और महिला किसान उद्यमियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एफपीओ, ओएफपीओ और शिल्पकारों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें कृषि एवं हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए।

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