चंडीगढ़, पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को चंडीगढ़ सहकारिता नीति-2026 का शुभारंभ किया। नीति का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, नागरिक सेवाओं में सुधार करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस अवसर पर यूटी के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
नई नीति में चंडीगढ़ के शहरी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सेवा सहकारी समितियों पर विशेष जोर दिया गया है। ये समितियां विद्युत मरम्मत, प्लंबिंग, पेंटिंग, सफाई, सौर ऊर्जा स्थापना तथा छोटे-मोटे मरम्मत कार्य जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे आवासीय सोसायटियों और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती सेवाएं मिलने के साथ युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2027 तक 50 नई समितियों का लक्ष्य
नीति के तहत 31 दिसंबर, 2027 तक करीब 50 नई सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा तथा प्रशिक्षण, बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहायता और थोक खरीद जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं और कुशल श्रमिकों को सेवा सहकारी समितियों से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्राधिकरण करेगा निगरानी
नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चंडीगढ़ सहकारी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण नीति के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी करेगा। प्रशासन का मानना है कि यह पहल सेवा आधारित सहकारी समितियों को मजबूत बनाने, नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और शहर में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।