ऑनलाइन टेनेंसी पोर्टल लॉन्च से पहले डीसी ने की समीक्षा

चंडीगढ़, (प्रोसन बर्मन) चंडीगढ़ प्रशासन ने टेनेंसी नियम-2026 के तहत विकसित किए जा रहे ऑनलाइन टेनेंसी पोर्टल की सार्वजनिक लॉन्चिंग से पहले उसकी तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल आम लोगों के लिए सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए तथा इसे शुरू करने से पहले सभी सुविधाओं का व्यापक परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, तहसीलदारों और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एनआईसी ने पोर्टल का प्रदर्शन करते हुए किरायानामा पंजीकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) जारी करने, किराया संशोधन के लिए आवेदन और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। नागरिक भारत सरकार के सर्विसप्लस पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
30 दिन में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां
चंडीगढ़ टेनेंसी नियम-2026 को अधिसूचित कर हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत किरायानामे का ऑनलाइन पंजीकरण, सात दिनों के भीतर यूआईएन जारी करना, ओटीपी आधारित सत्यापन, किरायेदारी संबंधी सूचनाओं की गोपनीयता, ऑनलाइन किराया संशोधन और समयबद्ध विवाद निपटान की सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रशासन का कहना है कि यह डिजिटल व्यवस्था किराये के आवास क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगी। साथ ही मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी तथा नियमित दीवानी अदालतों पर मामलों का बोझ भी कम होगा।