ले कॉर्बुज़िए सेंटर में डिजिटल संग्रहालय बनाने को मंजूरी, हेरिटेज समिति की बैठक में फैसला

चंडीगढ़,  चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण समिति (सीएचसीसी) की 27वीं बैठक में सेक्टर-19 स्थित ले कॉर्बुज़िए सेंटर में डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में चंडीगढ़ की स्थापत्य विरासत के संरक्षण और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया।

बैठक में गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, पर्यटन एवं संस्कृति सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मुख्य अभियंता सी.बी. ओझा, मुख्य वास्तुकार राजीव मेहता, उप-हेरिटेज समिति के सदस्य तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डिजिटल संग्रहालय को मिली हरी झंडी

बैठक में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत ले कॉर्बुज़िए सेंटर में डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने के लिए तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य भवन की विरासत विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ विश्वस्तरीय डिजिटल संग्रहालय विकसित करना है।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद मुख्य सचिव ने इसे मंजूरी दे दी। परियोजना में उप-हेरिटेज समिति की ओर से सुझाए गए सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है।

बफर जोन के जोनिंग प्लान पर फैसला स्थगित

समिति ने यूनेस्को विश्व धरोहर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बफर जोन में आने वाले सेक्टर-2, 3, 4 और 5 के संशोधित जोनिंग प्लान पर भी विचार किया। शहरी नियोजन विभाग ने चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि बफर जोन का उद्देश्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स की विरासत और दृश्यात्मक पहचान को सुरक्षित रखना है। उन्होंने इस विषय पर निर्णय फिलहाल स्थगित करते हुए शहरी नियोजन विभाग को स्पष्ट और तर्कसंगत अनुशंसाओं के साथ संशोधित प्रस्ताव दोबारा समिति के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट मास्टर प्लान की भी समीक्षा

बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर के समग्र विकास के लिए तैयार होलिस्टिक मास्टर प्लान फ्रेमवर्क की भी समीक्षा की गई। इंजीनियरिंग विभाग के परामर्शदाताओं ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद मुख्य सचिव ने समिति की टिप्पणियों और विरासत संरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन शहर की विशिष्ट स्थापत्य विरासत के संरक्षण के साथ यूनेस्को के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संतुलित और संवेदनशील विकास के लिए प्रतिबद्ध है।