चंडीगढ़, नगर निगम में भारी-भरकम बजट वाले प्रोजेक्ट्स को मुख्य एजेंडे के बजाय अंतिम समय में 'टेबल' या 'सप्लीमेंट्री' एजेंडे के जरिए पास करने की कार्यप्रणाली पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कड़ा विरोध जताया है। मंगलवार को 'आप' की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष विजयपाल सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त अमित कुमार से मुलाकात कर तीन पेज का विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि प्रशासन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नियमों की अनदेखी कर बड़े प्रोजेक्ट्स को बिना चर्चा के पास करवाने की कोशिश कर रहा है।
इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष विजयपाल सिंह के साथ कोर कमेटी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग, महासचिव ओंकार सिंह औलख, पूर्व मेयर कुलदीप ढलोर, नेता प्रतिपक्ष हरदीप सिंह, मुख्य प्रवक्ता योगेश ढींगरा, पार्षद अंजू कत्याल, जसविंदर कौर व जसबीर सिंह लड्डी और स्टेट मीडिया इंचार्ज विक्रांत ए. तंवर शामिल थे। यह ज्ञापन 31 जुलाई की विवादित जनरल हाउस मीटिंग के संबंध में 11 अगस्त को दर्ज कराई गई पार्टी की पिछली आपत्ति की ही अगली कड़ी है।
पार्टी ने पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 57 (जो चंडीगढ़ पर लागू है) का हवाला देते हुए बताया कि पार्षदों को बैठक से कम से कम 72 घंटे पहले कार्यसूची (एजेंडा) दी जानी चाहिए। पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि बिना पूर्व सूचना के एजेंडा पास करना सीधे तौर पर अधिनियम का उल्लंघन है। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि 'सप्लीमेंट्री' एजेंडे का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकालीन मामलों के लिए होना चाहिए, न कि करोड़ों रुपये के रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए।
प्रतिनिधिमंडल ने अंतिम समय में सदन के सामने लाए गए तीन विशिष्ट मामलों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए। इनमें कजौली वॉटर वर्क्स से सेक्टर 39 तक मौजूदा पाइपलाइन को हटाकर ₹227 करोड़ की नई एमएस (MS) पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव (एजेंडा आइटम 13), सेक्टर 25 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में कचरा निस्तारण का आरएफपी (एजेंडा आइटम 10) और तीन कमर्शियल मैदानों की नई ई-नीलामी (सप्लीमेंट्री एजेंडा 19) शामिल हैं। 'आप' पार्षदों ने जोर देकर कहा कि करदाताओं के 227 करोड़ रुपये के इतने बड़े प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में पास नहीं किया जा सकता। पार्षदों को तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स, वित्तीय अनुमानों और टेंडर की शर्तों की जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है।
इस "प्रक्रियागत बाईपास" पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त के सामने स्पष्ट अल्टीमेटम रखा। उन्होंने मांग की कि एजेंडा आइटम 10, 13 और 19 को मौजूदा सप्लीमेंट्री फॉर्मेट में मंजूर न किया जाए, बल्कि इन्हें अगली जनरल हाउस मीटिंग के 'मुख्य एजेंडे' में शामिल किया जाए। इसके साथ ही, इन प्रोजेक्ट्स से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तय 72 घंटे की समय सीमा के भीतर पार्षदों को उपलब्ध कराए जाएं। पार्टी ने यह भी मांग की कि जब तक हाउस को उचित नोटिस और पूरे दस्तावेज नहीं मिल जाते, तब तक कोई अंतिम मंजूरी, वित्तीय स्वीकृति या टेंडर से जुड़ा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।
मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्तियों का मकसद चंडीगढ़ के वैध विकास को रोकना नहीं है। नेताओं ने कहा कि वे शहर के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जनता के करोड़ों रुपये के खर्च वाले फैसलों में पूरी पारदर्शिता, गहन विचार-विमर्श और वैधानिक प्रक्रिया का पालन हर हाल में होना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'आप' ने इस ज्ञापन की प्रतियां चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम सचिव को भी भेजी हैं।