चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने वर्तमान नगर निगम हाउस को तुरंत भंग करने और नए चुनाव से पहले नगर निगम अधिनियम में जरूरी संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासक से केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श कर दलबदल विरोधी कानून लागू करने, मेयर का कार्यकाल पांच वर्ष तय करने और मेयर का चुनाव सीधे जनता से करवाने की व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया।
लक्की ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, नियमों की अनदेखी और फैसलों को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शहरवासियों का नगर निगम प्रशासन पर विश्वास कमजोर हुआ है।
₹227 करोड़ के टेबल एजेंडा का उठाया मुद्दा
कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में सामने आए ₹227 करोड़ के टेबल एजेंडा विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े वित्तीय फैसलों को उचित चर्चा और पारदर्शिता के बिना आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। उनके अनुसार कांग्रेस के विरोध और जनता के दबाव के बाद भाजपा को एजेंडे वापस लेने पड़े।
उन्होंने 24x7 पानी सप्लाई परियोजना, डड्डूमाजरा गार्बेज प्लांट, कचरा प्रबंधन तथा डड्डूमाजरा और मनीमाजरा से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चिंता जताई। लक्की ने कहा कि नगर निगम की बैठकों के संचालन के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए और हर एजेंडे पर उचित चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए।
नामित पार्षदों की भूमिका पर भी उठाए सवाल
लक्की ने नामित पार्षदों की भूमिका में बदलाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले नामित पार्षद विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता के आधार पर चुने जाते थे और शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन व रक्षा सेवाओं जैसे क्षेत्रों से जुड़े सुझाव देते थे। उन्होंने मांग की कि भविष्य में नामांकन विशेषज्ञता और चंडीगढ़ के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया जाए।
लक्की ने कहा कि नगर निगम में सुधार का उद्देश्य राजनीतिक दलबदल और खरीद-फरोख्त रोकना, स्थिरता व जवाबदेही सुनिश्चित करना और मेयर को पूरा पांच वर्ष का कार्यकाल देना होना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इन सुधारों का समर्थन करने की अपील की।