शिक्षा पर प्रशासक की सलाहकार परिषद की स्थायी समिति ने प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की

चंडीगढ़, शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रशासक की सलाहकार परिषद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज यूटी गेस्ट हाउस, सेक्टर-6, चंडीगढ़ में  जतिंदर पाल मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में  हरप्रीत कौर बबला, पूर्व महापौर, चंडीगढ़;  सौरभ दुग्गल, अध्यक्ष, प्रेस क्लब, चंडीगढ़;  चरनजीत सिंह;  अवि भसीन, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती; डॉ. पालिका अरोड़ा, पीसीएस, निदेशक उच्च शिक्षा तथा उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में निदेशक उच्च शिक्षा ने शिक्षा विभाग की प्रमुख उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

समिति ने पदोन्नति कोटे के शिक्षकों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरने पर जोर दिया, ताकि कर्मचारियों के करियर में अनावश्यक रुकावट न आए। साथ ही, वरिष्ठता सूचियों को जल्द अंतिम रूप देने तथा विद्यार्थियों को उचित करियर और लक्ष्य संबंधी मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया गया।

समिति ने सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। चूंकि सरकार विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराती है और पाठ्यक्रम हर वर्ष नहीं बदलता, इसलिए विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद अच्छी स्थिति वाली किताबें वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया, ताकि अगले बैच के विद्यार्थी उनका दोबारा उपयोग कर सकें और सरकारी खर्च कम हो।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जहां संभव हो और पर्याप्त सुविधा तथा सुरक्षा मानकों का पालन हो, वहां स्कूलों के खेल मैदानों को निर्धारित समय में आसपास के बच्चों के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे बच्चों को खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा तथा मौजूदा खेल सुविधाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में बेहतर समन्वय और समय पर काम पूरा करने के लिए अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंजीनियरिंग विभाग की सिविल, पब्लिक हेल्थ और इलेक्ट्रिकल शाखाओं के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति गठित करने का सुझाव दिया। इसे संभव हो तो दो सप्ताह के भीतर गठित करने की बात कही गई।

अध्यक्ष ने कार्यों की नियमित जांच और ऑडिट पर भी जोर दिया, ताकि निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन, संसाधनों का उचित उपयोग और कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित हो सके। जहां भी कमियां पाई जाएं, वहां जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में तय बिंदुओं पर हुई कार्रवाई की समीक्षा के लिए अगली बैठक 20 दिनों के बाद आयोजित की जाएगी।