राज्यों और स्थानीय निकायों को जैव विविधता शासन मजबूत करने पर जोर

चंडीगढ़/नई दिल्ली । (प्रोसन बर्मन)  राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जैव विविधता से जुड़े नियमों, संस्थागत व्यवस्थाओं और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता शासन ढांचे के अनुरूप बनाने की जरूरत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को चंडीगढ़ में राज्यों के जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों की 16वीं राष्ट्रीय बैठक के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही।

दो दिवसीय बैठक 6 और 7 सितंबर को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें देशभर के राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) और केंद्रशासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों (UTBCs) के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिवों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी, अतिरिक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पारंपरिक ज्ञान और समुदाय की भागीदारी जरूरी

गुलाब चंद कटारिया ने भारत की समृद्ध जैविक विरासत और पारंपरिक पर्यावरणीय सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि पारिस्थितिक सुरक्षा का सीधा संबंध खाद्य और जल सुरक्षा, आजीविका तथा सतत विकास से है। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण के लिए पारंपरिक ज्ञान और समुदाय की भागीदारी को आधुनिक तरीकों के साथ जोड़ने पर जोर दिया।

उन्होंने आर्द्रभूमियों, नदी तंत्र और कृषि जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत बताई। साथ ही जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) और पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBRs) को मजबूत करने तथा जैव विविधता संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जैव विविधता नियम, 2024 ने देश के जैव विविधता शासन ढांचे को और मजबूत तथा सुव्यवस्थित किया है। उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इन बदलावों के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को तैयार करने का आह्वान किया।

2.76 लाख से अधिक समितियों को प्रभावी बनाने पर जोर

यादव ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए देश में गठित 2.76 लाख से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर केवल जैव विविधता का दस्तावेज नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों के लिए गतिशील योजना बनाने का माध्यम बनना चाहिए। इसमें स्थानीय जैव विविधता और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की जानकारी को स्थानीय विकास और सतत विकास की योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रवेश एवं लाभ साझाकरण (ABS) के संबंध में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अब तक 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों, स्थानीय समुदायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्रशासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और शोध संस्थानों के साथ साझा कर चुका है। उन्होंने कहा कि ABS व्यवस्था से समुदायों को ठोस लाभ मिलना चाहिए और इसके साथ संरक्षण तथा टिकाऊ आजीविका को भी बढ़ावा मिलना चाहिए।

कार्यक्रम में NBA की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेज सहित कई ज्ञान उत्पाद जारी किए गए। इनमें ABS योजना और विभिन्न हितधारकों तक धन के प्रभावी वितरण की जानकारी भी शामिल है।

30-बाई-30 संरक्षण लक्ष्य में राज्यों से भागीदारी का आह्वान

पर्यावरण मंत्री ने जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के बीच संबंध पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप लगातार कदम उठाए हैं और ‘पूरी सरकार’ तथा ‘पूरे समाज’ के दृष्टिकोण को अपनाया है।

उन्होंने भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना (NBSAP) 2024-2030 का उल्लेख किया, जो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के अनुरूप है। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रजातियों एवं आवासों के संरक्षण, कृषि जैव विविधता और जलवायु-लचीले परिदृश्यों में मापनीय परिणाम हासिल करने की जरूरत बताई। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से वैश्विक 30-बाई-30 संरक्षण लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान किया।

हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य में जैव विविधता के संरक्षण और बहाली के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों और स्थानीय समुदायों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर जोर दिया।

दो दिवसीय बैठक में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव, नवाचार और क्रियान्वयन की चुनौतियां साझा करेंगे। बैठक में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कामकाज, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के बेहतर इस्तेमाल, क्षमता निर्माण और राज्य व स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन ढांचे को प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।