चंडीगढ़, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे और गैंगस्टरवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस के ऑफटेक सेल ने पिछले सात महीनों में विदेश में बैठे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौ आरोपियों को डिपोर्ट कराया है, जबकि 21 के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरोड़ा ने कहा कि विदेशों में बैठे कई गैंगस्टर पंजाब की अमन-शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तत्वों को पंजाब से ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल में अम्रती दालम नाम के गैंगस्टर को भी पंजाब पुलिस विदेश से लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अन्य गैंगस्टरों को भी अलग-अलग देशों से लाने की प्रक्रिया जारी है।
फिरौती की कॉल आए तो पुलिस को बताएं
अरोड़ा ने भाजपा और अकाली दल से जेलों में बंद उन गैंगस्टरों पर भी कार्रवाई करने की अपील की, जिन पर अलग-अलग लोगों को निशाना बनाने के आरोप हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि फिरौती के लिए कोई फोन आए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
बिजली संकट पर केंद्र को घेरा
बिजली कटौती के सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में राज्य में बिजली की उपलब्धता बनाए रखी गई है। उन्होंने कोयले की कमी को मौजूदा परेशानी की वजह बताते हुए कहा कि केंद्र से न तो पर्याप्त कोयला मिला है और न ही पिछवाड़ा कोल माइन से कोयला इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को इस संबंध में पत्र भी लिखा है।
अरोड़ा ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से मुकाबले से पहले अपने नेताओं के बीच चल रही खींचतान खत्म करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अगली सरकार बनाने की स्थिति में है। अकाली दल पर उन्होंने आरोप लगाया कि अकाल तख्त साहिब, एसजीपीसी, अकाली दल और सरकार जैसे संस्थानों को परिवार तक सीमित रखने के कारण पार्टी का पतन हुआ।
केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड नहीं मिलने के सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि केंद्र ने पहले भी आरडीएफ का पैसा रोका था और अब बाढ़ राहत का पैसा रोका जा रहा है। अमित शाह की पंजाब यात्रा पर उन्होंने कहा कि पंजाब सभी का स्वागत करता है। उन्होंने भाजपा की नशे के खिलाफ यात्रा को अच्छी पहल बताया, लेकिन उसके अकाली दल के साथ गठबंधन के दौरान की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नशा पूरी तरह खत्म करने का दावा नहीं करती, लेकिन इसे खत्म करने के लिए 100 प्रतिशत प्रयास कर रही है।