चंडीगढ़, (प्रोसन बर्मन) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ अंशदान के लिए मूल वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह नई व्यवस्था 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। वेतन सीमा में बढ़ोतरी से अब अधिक पात्र कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे और उन्हें भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा जैसी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
यह अहम घोषणा सोमवार को चंडीगढ़ ईपीएफओ कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रभारी, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश क्षेत्र) राजीव बिष्ट ने की।
पौने छह लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा
आंकड़े साझा करते हुए राजीव बिष्ट ने बताया कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के 37,805 अंशदायी प्रतिष्ठानों (पंजाब में 29,141 और हिमाचल में 8,664) में कुल 15,95,991 सदस्य हैं। इनमें से 5,87,322 कर्मचारी वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर अंशदान कर रहे हैं। वेतन सीमा बढ़ने से सीधा लाभ इन्हीं 5.87 लाख सदस्यों को होगा।
नई योजनाओं की दी जानकारी
प्रेस वार्ता में ईपीएफओ की अन्य महत्वपूर्ण पहलों पर भी प्रकाश डाला गया। अपर आयुक्त ने विश्वास 2026 योजना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना', कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 और एमनेस्टी 2026 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
समय पर पंजीकरण की अपील
राजीव बिष्ट ने सभी नियोक्ताओं से आग्रह किया कि वे बदली हुई वेतन सीमा के तहत पात्र कर्मचारियों का समय पर पंजीकरण और नामांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जन-जागरूकता फैलाने में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अपील की कि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं ताकि देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।