चंडीगढ़: (प्रोसन बर्मन) अखिल भारतीय मेयर परिषद का दो दिवसीय 118वां राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को ऐतिहासिक ‘चंडीगढ़ संकल्प’ के साथ संपन्न हो गई। देशभर से जुटे विभिन्न नगर निगमों के महापौरों ने सर्वसम्मति से “सशक्त महापौर • सशक्त शहर • विकसित भारत” का प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार संपन्न बनाने और नगर प्रशासन में चुने हुए जन प्रतिनिधियों की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
सम्मेलन के समापन सत्र में मेयरों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक शहरों की सरकार को वित्तीय और प्रशासनिक मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक शहरी विकास की चुनौतियों से निपटना संभव नहीं है। इसके लिए देशभर में महापौरों का कार्यकाल एकसमान पांच वर्ष करने की प्रमुख मांग रखी गई।
खास बातें: सम्मेलन में इन मुद्दों पर बनी बात
पांच वर्ष का एकसमान कार्यकाल: देश के सभी राज्यों में मेयरों को पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल मिले, ताकि विकास योजनाओं को बीच में रुकावट न आए।
वित्तीय स्वायत्तता और नए मॉडल: शहरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व के नए विकल्प तलाशने और स्थानीय स्तर पर वित्तीय निर्णय लेने के अधिकार की मांग।
तकनीक आधारित नागरिक सेवाएं: नगर निगमों के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए आधुनिक तकनीक व डिजिटल तंत्र का विस्तार।
शहरों के बीच आपसी समन्वय: देश के सफल नगर निगमों के मॉडल व नवाचारों को एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए वर्चुअल संवाद और नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनेगा।
विकसित भारत के लिए शहरों का मजबूत होना जरूरी
सम्मेलन को संबोधित करते हुए महापौरों ने रेखांकित किया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब जमीनी स्तर पर शहर मजबूत और आत्मनिर्भर होंगे। शहरीकरण की तेज गति को देखते हुए बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और हरित विकास को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया।
मेयरों ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करने का साझा संकल्प लिया, ताकि जनभागीदारी के जरिए हर शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल बनाया जा सके।