चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कड़े सवाल खड़े किए हैं। आप के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने इसे चुनाव से ठीक पहले का ‘पॉलिटिकल स्टंट’ करार देते हुए कहा कि भाजपा को अपनी खिसकती जमीन का अहसास हो गया है, इसलिए कॉलोनीवासियों को लुभाने के लिए ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गरीबों को मालिकाना हक देने के नाम पर ऐसी जटिल शर्तें लगा दी हैं, जिन्हें पूरा करना अधिकांश परिवारों के लिए असंभव है।
विजयपाल सिंह ने कहा कि प्रशासन ने फ्रीहोल्ड के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत प्रीमियम तय किया है, जिससे कई परिवारों को 3 से 4 लाख रुपये तक जमा करवाने पड़ेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन परिवारों की मासिक आय महज 10 से 15 हजार रुपये है, वे बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली-पानी और दवाइयों के खर्च के बीच इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे। इसके अतिरिक्त पुराने बकाये, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज में भी लाखों रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि ये परिवार पिछले कई वर्षों से किराये और लाइसेंस फीस के रूप में लाखों रुपये पहले ही जमा करवा चुके हैं, ऐसे में अब दोबारा लाखों रुपये की मांग करना सरासर अन्याय है।
सात साल के कब्जे और ट्रांसफर पर रोक की शर्त पर भी आपत्ति
आप अध्यक्ष ने सात वर्ष तक मकान पर कब्जे की अनिवार्य शर्त पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार ने खुद पुनर्वास योजनाओं के तहत ये मकान आवंटित किए हैं, तो अब ऐसी शर्त लगाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही, मालिकाना हक मिलने के बाद पांच साल तक मकान बेचने या ट्रांसफर करने पर लगाई गई रोक को भी उन्होंने अनुचित बताया।
विजयपाल सिंह ने प्रशासन से मांग की कि 5 प्रतिशत प्रीमियम और सात साल की बाध्यता जैसी सभी शर्तों को तुरंत समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की नीयत वास्तव में गरीबों को राहत देने की है, तो बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के मालिकाना हक प्रदान किया जाना चाहिए।