तीन साल में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या पांच गुना से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य

शिमला/चंडीगढ़, ( प्रोसन बर्मन ) केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या मौजूदा 334 से बढ़ाकर मार्च 2029 तक 1,751 करने, एक लाख ‘नशा मुक्त भारत मित्र’ तैयार करने और अभियान को 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर महानिदेशक (मीडिया) राज कुमार ने शुक्रवार को शिमला में यह जानकारी दी। वह पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) शिमला की ओर से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और गृह मंत्रालय के सहयोग से आयोजित ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार इस रोडमैप में अगले तीन वर्षों के लिए स्पष्ट समय-सीमा, नियमित निगरानी और मापनीय परिणाम निर्धारित किए गए हैं। शाह ने 26 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में ‘विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ जारी किया था।

राज कुमार ने बताया कि रोडमैप तैयार करने के लिए 35 से अधिक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से विचार-विमर्श किया गया। राज्य एनसीओआरडी बैठकों और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) सम्मेलनों से सुझाव लिए गए। हितधारकों के साथ 20 से अधिक उच्चस्तरीय बैठकें हुईं। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं तीन व्यापक समीक्षा बैठकें कीं।

2019 से अब तक 1.53 लाख करोड़ के मादक पदार्थ जब्त

एनसीबी के चंडीगढ़ और अमृतसर के जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने रोडमैप की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक देश में 93,33,987 किलोग्राम मादक और मन:प्रभावी पदार्थ जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 1,53,212 करोड़ रुपये है। इसी अवधि में 44,88,576 किलोग्राम एनडीपीएस पदार्थ नष्ट किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 88,010 करोड़ रुपये है।

इस दौरान 3,992 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों और परिसंपत्तियों को फ्रीज या जब्त किया गया। साथ ही 128 अवैध गुप्त प्रयोगशालाओं को ध्वस्त किया गया।

अमनजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक एनसीओआरडी के चारों स्तरों पर 16,966 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) में 539 प्रमुख मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत ने 27 द्विपक्षीय समझौतों, 19 समझौता ज्ञापनों और दो सुरक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ‘भारतपोल’ के माध्यम से 195 देशों के साथ सीधे इंटरपोल संपर्क स्थापित किया गया है। वहीं, ‘मानस’ हेल्पलाइन 1933 के जरिए 3.33 लाख से अधिक नागरिकों को जोड़ा गया है।

चार स्तंभों पर आधारित होगी तीन साल की कार्ययोजना

जुलाई 2026 से जुलाई 2029 तक लागू होने वाला रोडमैप चार स्तंभों, 25 घटकों और 200 से अधिक कार्य बिंदुओं पर आधारित है। इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं—खुफिया जानकारी और अभियान आधारित प्रवर्तन, प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशीले पदार्थों की मांग और उनसे होने वाले नुकसान में कमी तथा क्षमता निर्माण और समन्वय।

रोडमैप का परिचालन मंत्र ‘पता लगाना, बाधित करना और नष्ट करना’ है। इसके तहत मादक पदार्थों के स्रोत, तस्करी के मार्ग, पेडलर, भुगतान माध्यमों और सरगनाओं की पहचान की जाएगी। परिवहन, रसद, प्रीकर्सर की आपूर्ति, डार्कनेट नेटवर्क, हवाला और मादक पदार्थों के वित्तपोषण पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्रयोगशालाओं, नशीले पदार्थों की अवैध खेती, कार्टेल की संपत्तियों और वितरण नेटवर्क को निशाना बनाने की योजना है।

विजन डॉक्यूमेंट में सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी से निपटने के लिए नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन पर जोर दिया गया है। इसमें नीति निर्माण से लेकर अभियोजन तक विभिन्न एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई क्षमता मजबूत करने का लक्ष्य है।

मार्च 2029 तक 1,751 नशा मुक्ति केंद्र बनाने की योजना

युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के साथ उपचार और पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार रोडमैप का प्रमुख हिस्सा है। मार्च 2029 तक नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 334 से बढ़ाकर 1,751 करने की योजना है। इससे उपचार और पुनर्वास क्षमता में पांच गुना से अधिक विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।

बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रत्येक राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में नशे से संबंधित उपचार के लिए समर्पित विभाग स्थापित करने की भी परिकल्पना है।

अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत अभी तक 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने के प्रयासों को बढ़ाकर 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के माध्यम से एक लाख ‘नशा मुक्त भारत मित्र’ तैयार किए जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम की पहली पंक्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थानों की इसमें भागीदारी होगी।

हर राज्य में मार्च 2027 तक सुसज्जित एएनटीएफ

रोडमैप के तहत राज्यों के संसाधनों को मजबूत करने और परिणाम आधारित जवाबदेही पर जोर दिया गया है। मादक पदार्थ विरोधी बुनियादी ढांचे के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र वित्त पोषण का प्रावधान है। मार्च 2027 तक प्रत्येक राज्य में पूरी तरह सुसज्जित एएनटीएफ स्थापित करने का लक्ष्य है।

मादक पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने और गृह मंत्रालय की ओर से हर तीन महीने में समीक्षा करने की व्यवस्था भी रोडमैप का हिस्सा है।

राज कुमार ने कहा कि नशा मुक्त भारत 2029 का लक्ष्य निरंतर जागरूकता, केंद्र और राज्यों के समन्वय तथा सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी से हासिल किया जाना है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। नशा मुक्त भारत 2029 को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की एक प्रमुख आधारशिला के रूप में देखा गया है।

इस अवसर पर पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा सहित पीआईबी, दूरदर्शन, आकाशवाणी और हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने नशे के खिलाफ जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका पर जोर दिया तथा कार्यशाला में शामिल मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में एनसीबी का जोनल कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसे जल्द शुरू किए जाने की योजना है।