चंडीगढ़, जिसे कभी धूम्रपान का आधुनिक और सुरक्षित विकल्प माना जाता था, वह 'वेपिंग' आज दुनिया भर में युवाओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन गई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के अवसर पर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉ. सोनू गोयल ने ई-सिगरेट और वेपिंग के छिपे खतरों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वेपिंग अब कोई साधारण ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसी खतरनाक लत बन चुकी है जिससे युवाओं के फेफड़ों, हृदय और मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
'पानी की भाप' नहीं, रसायनों का कॉकटेल है ई-सिगरेट
अक्सर युवाओं में यह भ्रम होता है कि वेप्स से केवल पानी की भाप निकलती है। डॉ. गोयल के अनुसार, यह दावा पूरी तरह से गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सीडीसी की रिपोर्ट बताती हैं कि ई-सिगरेट के एरोसोल में निकोटीन, जहरीले रसायन, सीसा और जिंक जैसी भारी धातुएं और कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। बाजार में उपलब्ध कैंडी, पुदीना और फलों जैसे 16,000 से अधिक आकर्षक फ्लेवर युवाओं को इसकी ओर खींच रहे हैं। यह मीठे फ्लेवर असल में निकोटीन की कड़वाहट को छिपाकर बच्चों को अनजाने में हेरोइन और कोकीन जैसी गंभीर लत का शिकार बना रहे हैं। निकोटीन-फ्री कहे जाने वाले वेप्स भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और सेकेंड-हैंड वेप का धुआं भी आसपास के लोगों को उतना ही नुकसान पहुंचाता है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रहार
वेपिंग का असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है। डॉ. गोयल और उनकी टीम द्वारा साल 2025 में बीएमजे ओपन में प्रकाशित एक बड़े शोध के अनुसार, वेपिंग करने वालों में अस्थमा का खतरा 30 प्रतिशत और स्ट्रोक का जोखिम 52 प्रतिशत तक अधिक होता है। इसके अलावा, इससे 'पॉपकॉर्न लंग' और इवाली जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। शारीरिक नुकसान के साथ-साथ यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रहार कर रहा है। शोध में पाया गया है कि वेपिंग करने वाले किशोरों में अवसाद का जोखिम 37 प्रतिशत और आत्महत्या संबंधी विचारों का जोखिम 23 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। जो युवा वेपिंग करते हैं, उनके भविष्य में पारंपरिक सिगरेट पीने की संभावना भी लगभग तीन गुना अधिक हो जाती है।
भारत में वेपिंग पर है पूर्ण प्रतिबंध
डॉ. गोयल ने बताया कि तंबाकू उद्योग अक्सर ई-सिगरेट को धूम्रपान छोड़ने के साधन के रूप में प्रचारित करता है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है। भारत सरकार ने युवाओं को इस नशे से बचाने के लिए 2019 में ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत ई-सिगरेट के निर्माण, बिक्री, भंडारण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। भंडारण पर भी 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह माह की सजा हो सकती है।
उन्होंने अपील की है कि माता-पिता बच्चों के पास मौजूद पेन या स्मार्टवॉच जैसे दिखने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके व्यवहार में हो रहे बदलावों पर नजर रखें। यदि कोई इस लत से छुटकारा पाना चाहता है, तो भारत सरकार के राष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 या 011-22901701 पर मिस्ड कॉल देकर सहायता प्राप्त कर सकता है।