नई दिल्ली,सुरिंदर पाल वर्मा : भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच चुका है, जहां ऊर्जा भंडारण, ग्रिड लचीलापन और निर्णायक नीति क्रियान्वयन देश की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता निर्धारित करेंगे, यह बात वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग नेताओं ने नई दिल्ली में एक प्रमुख सम्मेलन में कही। FICCI द्वारा आयोजित इंडियन पावर एंड एनर्जी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस 2025 ने नीति निर्माता, नियामक और उद्योग कार्यकारियों को एक साथ लाकर उस रोडमैप को तैयार किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन की जटिलताओं और थर्मल परिसंपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े चुनौतियों का समाधान करता है। इस सम्मेलन का समर्थन पावर मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किया।
500 GW से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन चुका है, और ध्यान धीरे-धीरे सिस्टम की स्थिरता की ओर शिफ्ट हो रहा है। जहां नवीकरणीय ऊर्जा अब स्थापित क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा है, वहीं थर्मल पावर वास्तविक उत्पादन का लगभग 70% प्रदान कर रही है।
"भारत का ऊर्जा संक्रमण केवल जलवायु कार्रवाई के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2047 तक तेजी से आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के बारे में भी है," श्रीकांत नागुलपल्ली, अतिरिक्त सचिव, पावर मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा। उन्होंने आगामी इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल में वितरण दक्षता सुधार, बाजार विकास को बढ़ावा और अवसंरचना के उपयोग का अनुकूलन करने के प्रस्तावों को रेखांकित किया। उन्होंने डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम ग्रिड प्रबंधन और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों को स्थिर, भविष्य-सक्षम ऊर्जा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया।
वितरण क्षेत्र चर्चा का प्रमुख केंद्र रहा, जिसमें अधिकारियों ने इसे अधिक संचालन दक्षता और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए तकनीक पर निर्भर बताते हुए कहा: "स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट ग्रिड्स वितरण क्षेत्र में एक स्पष्ट सुधार ला रहे हैं, बिलिंग दक्षता, राजस्व प्राप्ति और उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए," अतुल बाली, निदेशक, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन ने कहा।
सिस्टम प्लानिंग के दृष्टिकोण से, सम्मेलन ने नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के बीच थर्मल प्लांट की स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया। "नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ थर्मल पावर प्लांट का लचीला संचालन आवश्यक हो गया है, लेकिन इसे इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि प्लांट की सेहत और दीर्घकालिक स्थिरता सुरक्षित रहे," प्रवीन गुप्ता, सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहा।
उद्योग प्रतिनिधियों ने मौजूदा उत्पादन परिसंपत्तियों पर तकनीकी और वित्तीय दबाव को लेकर चिंता जताई। "थर्मल पावर भारत की बिजली प्रणाली की रीढ़ है, लेकिन बढ़ती लचीलापन आवश्यकताएं परिसंपत्तियों पर महत्वपूर्ण तकनीकी दबाव डाल रही हैं," दिनेश बत्रा, सह-अध्यक्ष, FICCI पावर कमिटी और कार्यकारी उपाध्यक्ष, हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स ने कहा। उन्होंने मौजूदा थर्मल क्षमता की सुरक्षा करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के सहज समाकलन के लिए नीति और बाजार डिज़ाइन की आवश्यकता पर बल दिया।
विश्लेषकों ने स्पष्ट किया कि नीति स्पष्टता, तकनीक अपनाना और वित्तीय स्थिरता को समानांतर रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। "भारत का ऊर्जा क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर है, जो नीति सुधार, बाजार विकास और तकनीकी प्रगति से संचालित है," आशीष मित्तल, निदेशक, ऊर्जा एवं कमोडिटीज, CRISIL ने कहा। "डिजिटलीकरण, रीयल-टाइम मार्केट्स, मौजूदा परिसंपत्तियों का नवीनीकरण और लचीला संचालन भारत की तेजी से बदलती मांग-आपूर्ति गतिशीलता को पूरा करने में महत्वपूर्ण होंगे।"
ऊर्जा भंडारण को ग्रिड स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण गुम होती कड़ी के रूप में देखा गया। "ऊर्जा भंडारण पीक डिमांड चुनौतियों को हल करने और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक है," अनिल कुमार पांडे, सलाहकार, जिंदल पावर लिमिटेड ने कहा और इसके लिए नीति प्रोत्साहन और संवहनीय शुल्क की आवश्यकता पर जोर दिया।
सम्मेलन का समापन नीति–उद्योग सहयोग, स्टोरेज-आधारित लचीलापन, बाजार आधारित सुधार और तकनीक-संचालित परिवर्तन के महत्व पर सहमति के साथ हुआ, ताकि भारत का ऊर्जा इकोसिस्टम विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप लचीला और भविष्य-सक्षम बन सके।