साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि व्यवस्था ने जो लंबा सफर तय किया, उसका सबसे ठोस पड़ाव साल 2025 बनकर उभरा। एक समय कम उत्पादकता, आय की अनिश्चितता और आयात-निर्भरता से जूझने वाला कृषि क्षेत्र अब रिकॉर्ड उत्पादन, सुनिश्चित आय और वैज्ञानिक नवाचार का भरोसेमंद आधार बन चुका है।
दरअसल 2025 की उपलब्धियां किसी एक योजना या एक साल का नतीजा नहीं हैं। यह 11 वर्षों तक लगातार किए गए सुधारों, नीतिगत स्पष्टता और जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। बिखरी हुई योजनाओं को समन्वित दृष्टिकोण में बदलते हुए सरकार ने कृषि को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया।
इस बदलाव की एक अहम कड़ी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना रही, जिसने 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों को केंद्र में रखकर कृषि सुधारों को लक्ष्य आधारित बनाया। सिंचाई, भंडारण, तकनीक, प्रशिक्षण और ऋण को एक साथ जोड़कर किसानों की वास्तविक जरूरतों पर काम किया गया। इससे खेती सिर्फ उत्पादन तक सीमित न रहकर एक संगठित आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी।
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन ने भी 2025 को ऐतिहासिक बना दिया। तुअर, उड़द और मसूर जैसी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और 100 प्रतिशत एमएसपी खरीद की गारंटी ने किसानों का भरोसा बढ़ाया और आयात पर निर्भरता घटाने की ठोस नींव रखी। वहीं कपास मिशन ने खेती और उद्योग के रिश्ते को मजबूत कर किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा दिखाई।
इन नीतियों का असर आंकड़ों में साफ दिखा। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357.73 मिलियन टन तक पहुंचा। चावल, गेहूं, दालें और तिलहन—चारों में ऐतिहासिक स्तर हासिल हुए। कृषि क्षेत्र की 3.7 प्रतिशत वृद्धि ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कृषि अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया।
एमएसपी को प्रतीकात्मक वादे से निकालकर भरोसेमंद आय सुरक्षा में बदला गया। बढ़ी हुई खरीद और रिकॉर्ड भुगतान ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी। साथ ही जीनोम-संपादित धान किस्मों और सौर कृषि पंपों जैसी पहलों ने टिकाऊ और आधुनिक खेती का रास्ता खोला।