नियोक्ताओं, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना (एसपीआरई 2025), जिसे ईएसआईसी द्वारा शुरू किया गया था और जो 1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए संचालित थी, को 01.01.2026 से 31.01.2026 तक एक महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
एसपीआरईई योजना को शिमला में आयोजित ईएसआई निगम की 196वीं बैठक में मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। इस योजना का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना है। यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया या रिकॉर्ड की मांग का सामना किए ईएसआई ढांचे का हिस्सा बनने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
इस विस्तार के साथ, नियोक्ताओं को ESIC, श्रम सुविधा और MCA पोर्टलों के माध्यम से अपने व्यवसायों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा। जो प्रतिष्ठान पहले पंजीकृत नहीं थे, उन्हें भी नई समयसीमा के भीतर पंजीकरण कराने पर 'पिछली अंशदान की मांग नहीं', निरीक्षण नहीं और पूर्व अभिलेखों की आवश्यकता नहीं होने का लाभ मिलेगा। यदि नियोक्ता SPREE योजना का लाभ उठाने में विफल रहता है और ESI योजना के तहत अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत नहीं कराता है, तो ऐसे प्रतिष्ठान को 31.01.2026 के बाद कानूनी कार्रवाई और जुर्माने के अलावा हर्जाना और ब्याज सहित पिछली अंशदान राशि का भुगतान करना होगा।
एसपीआरईई 2025 को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित करना भारत में स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हाल ही में लागू की गई सामाजिक सुरक्षा संहिता के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है।