नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अदालतों में सरकारी मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने और कानूनी विवादों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है। शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'सरकारी मुकदमों का कुशल और प्रभावी प्रबंधन' विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 'विकसित भारत@2047' के विजन के तहत संस्थागत कानूनी शासन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस सम्मेलन में केंद्रीय सचिवों और वरिष्ठ कानून अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
अनावश्यक मुकदमों की छंटनी के निर्देश
सम्मेलन के दौरान इस बात पर चिंता जताई गई कि कई विभागों में कानूनी राय लिए बिना ही डिफ़ॉल्ट रूप से अपील दायर करने की प्रवृत्ति है। इसे बदलने के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं मामलों को उच्च अदालतों में ले जाया जाए, जिनमें गंभीर कानूनी या वित्तीय जटिलताएं हों।
केंद्रीय कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की उपस्थिति में हुए इस मंथन में सेवा, पेंशन, बुनियादी ढांचे और कराधान जैसे चार प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि हर विभाग में एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो मुकदमों के समन्वय और अदालती फैसलों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
मध्यस्थता और प्री-लिटिगेशन पर जोर
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भूमि मुआवजे से जुड़े विवादों के समाधान के लिए सरकार अब अदालती लड़ाई के बजाय 'वैकल्पिक विवाद समाधान' (ADR) और 'प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता' को प्राथमिकता देगी।
मध्यस्थता को बढ़ावा: भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे से जुड़े विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा।
कानूनी जांच अनिवार्य: अनुबंध समाप्त करने या किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने जैसे बड़े फैसलों से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय अनिवार्य होगी।
वित्तीय सीमा का निर्धारण: आर्बिट्रल अवार्ड्स (मध्यस्थता फैसलों) को चुनौती देने से पहले एक वित्तीय सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि छोटे मामलों में बेवजह अपील न की जाए।
सम्मेलन के अंत में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह एक 'जिम्मेदार वादी' के रूप में काम करेगी। इसका उद्देश्य न केवल अदालतों का कीमती समय बचाना है, बल्कि आम नागरिकों के भरोसे को बढ़ाना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सुगम बनाना भी है।