चंडीगढ़ । पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समिट में भाग लिया। समिट को संबोधित करते हुए प्रशासक ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विज़न 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उठाए गए प्रगतिशील कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में सुधारों और सतत ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अपने विद्युत वितरण व्यवसाय का सफलतापूर्वक निजीकरण किया है। यह ऐतिहासिक सुधार परिचालन दक्षता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ट्रांसमिशन एवं वितरण (T&D) हानियों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चंडीगढ़ की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रशासक ने बताया कि मार्च 2026 तक शहर में 11,633 स्थलों पर कुल 103.623 मेगावाट पीक (MWp) ग्रिड-टाइड सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसमें 6,606 सरकारी स्थलों पर 67 MWp रूफटॉप सोलर प्लांट तथा 5,057 निजी स्थलों पर 36.623 MWp क्षमता शामिल है, जो वर्ष 2012 से स्थापित की गई है। इन पहलों से अब तक 319.68 मिलियन यूनिट (MU) बिजली का उत्पादन हुआ है तथा लगभग 2,20,579 मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई है, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।
आगे बताया गया कि चंडीगढ़ में पीएम सूर्य घर योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने सितंबर 2022 में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति भी अधिसूचित की है, जो स्वच्छ, हरित और स्मार्ट शहर की परिकल्पना के अनुरूप है।
सतत परिवहन को बढ़ावा देने के तहत फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 25 बसों को जनता को समर्पित किया गया है तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु शीघ्र ही 75 और बसें जोड़ी जाएंगी।
ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए शहर में पहले ही 36 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन तथा 11 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।
प्रशासक ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ में विद्युत वितरण क्षेत्र का डिजिटलीकरण प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएं तथा स्मार्ट मीटर आधारित रीडिंग एवं मासिक बिलिंग प्रणाली जनवरी 2026 से लागू की गई है।
नवाचार एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्यपाल ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन उपभोक्ताओं के हित में नवीन समाधान अपनाने तथा देश के ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने हेतु विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा।