नई दिल्ली। भारत ने आज भविष्य की विकास योजनाओं का आधार तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान 'जनगणना-2027' का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। इस बार की जनगणना अपनी डिजिटल प्रकृति और 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) की सुविधा के कारण विशेष है।
अभियान के पहले चरण यानी मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO) की शुरुआत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। उन्होंने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपना विवरण दर्ज कर राष्ट्र का नेतृत्व किया। उनके साथ ही उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्व-गणना पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस राष्ट्रीय यज्ञ में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और अपना विवरण स्वयं दर्ज करने की भावुक अपील की है।
पहले दिन 55 हजार परिवारों ने चुनी डिजिटल राह
जनगणना के इस प्रारंभिक चरण को आज से 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और दिल्ली के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। डिजिटल इंडिया की धमक पहले ही दिन देखने को मिली, जब शाम तक लगभग 55,000 परिवारों ने पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद दर्ज कर ली।
क्या है स्व-गणना और कैसे करें उपयोग?
यह पहली बार है जब सरकार ने प्रगणकों (Enumerators) के घर आने से पहले नागरिकों को स्वयं जानकारी भरने का विकल्प दिया है।
वेब पोर्टल: नागरिक se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं।
भाषा: यह सुविधा 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
प्रक्रिया: फॉर्म भरने के बाद एक यूनीक आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे बाद में आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा।
गोपनीयता: जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सभी आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखे जाएंगे।
30 सितंबर तक चलेगा पहला चरण
मकानसूचीकरण का यह कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से चलेगा। इस दौरान आवास की स्थिति और घरेलू सुविधाओं से जुड़े 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आंकड़े अगले दशक के लिए भारत की कल्याणकारी योजनाओं और नीति निर्धारण का मुख्य आधार बनेंगे।