विमर्श: पहुंच से प्राधिकार तक: नारीशक्ति को अगले दशक का निर्णायक सुधार बनाना : डॉ. संगीता रेड्डी

पिछले एक दशक में भारत ने महिला सशक्तिकरण को महज एक इरादे से आगे ले जाकर उसे देश के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बना दिया है। यह बदलाव कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बेहद सुनियोजित नीतिगत प्रयास का परिणाम है। इस सोच के केंद्र में यह विश्वास रहा है कि जब महिलाएं प्रगति करती हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था की गति को बल मिलता है। इसके परिणाम आज सबके सामने हैं और इन्हें आंकड़ों के पैमाने पर स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है।
जन धन योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक बैंक खातों में से 55 प्रतिशत महिलाओं के होना, करोड़ों लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली के द्वार खोलता है। लगभग 10 करोड़ महिलाएं आज 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर जमीनी स्तर पर उद्यमिता की वाहक बन रही हैं। इसी तरह, उज्ज्वला योजना ने 10.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर महिलाओं को धुएं और कठिन श्रम से मुक्ति दी है, जबकि मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को मिलना उनकी बढ़ती आर्थिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'आयुष्मान भारत' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे कार्यक्रमों ने समाज की गहराई में पैठी सोच को बदलना शुरू कर दिया है।
नीति से क्रियान्वयन की चुनौती
समग्र रूप से देखा जाए तो ये सभी कार्यक्रम भारत में महिलाओं को देखने के नजरिए में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। अब महिलाएं मात्र 'समर्थन पाने वाली' पात्र नहीं, बल्कि 'विकास की वाहक' (Agents of Change) के रूप में देखी जा रही हैं। हालांकि, अगले चरण में हमारा ध्यान नीति निर्माण से हटकर उनके सटीक क्रियान्वयन (Implementation) पर होना चाहिए। कार्यक्रमों की व्यापकता के बावजूद, आज भी जागरूकता की कमी और अंतिम छोर तक आपूर्ति (Last Mile Delivery) जैसी बाधाएं मौजूद हैं। हमें अब केवल 'आउटपुट' मापने के बजाय 'नतीजों' पर नजर रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्रता केवल कागज तक सीमित न रहे। इसके लिए जिला स्तर पर जिम्मेदारी और डेटा-आधारित निगरानी की भूमिका निर्णायक होगी।
"प्रतिनिधित्व को क्षमता में बदलना चाहिए और क्षमता का विकास संस्थागत समर्थन के जरिए होना चाहिए, ताकि क्रियान्वयन से सही नतीजे हासिल हो सकें।"
नेतृत्व और 2047 का संकल्प
यहीं पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' हमारे दौर के सबसे महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरता है। विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से नीति निर्माण को वास्तविक जीवन के अनुभवों के अनुरूप बनाने की संभावना पैदा होगी। महिला नेतृत्व अपने साथ वह अंतर्दृष्टि लाता है जो कार्यक्रमों को जमीनी हकीकत के करीब ला सकता है। भारत आज एसटीईएम (STEM) शिक्षा में महिलाओं के उच्चतम अनुपात के साथ एक मजबूत आधार पर खड़ा है। इस उपलब्धि को अब शासन, विज्ञान और उद्यम के शीर्ष नेतृत्व में बदलने का समय आ गया है।
अगले पांच वर्षों में हमें महिलाओं को संस्थागत रूप से नेतृत्व के लिए तैयार करने में निवेश करना होगा। इसका अर्थ है—व्यवस्थित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और एक प्रभावी प्रशासनिक सहायता प्रणाली। 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए महिलाओं की भागीदारी कोई गौण मुद्दा नहीं, बल्कि हमारी सफलता की अनिवार्य शर्त है। सफलता का असली पैमाना यह नहीं होगा कि हम कितनी योजनाएं बनाते हैं, बल्कि यह होगा कि हम कितने जीवन बदल पाते हैं।
(लेखिका अपोलो हॉस्पिटल्स में संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं)