शिमला/ हिमाचल प्रदेश( संजीव कुमार) हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अनिल खाची ने चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। राज्य में तीन चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता पहले से ही लागू थी।
चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी यहां पढ़ें:
मतदान और मतगणना की अहम तारीखें
राज्य में 26 मई, 28 मई और 30 मई को तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। पंचायत प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड मेंबर की मतगणना मतदान वाले दिन ही पंचायत स्तर पर पूरी कर ली जाएगी। वहीं, पंचायत समिति सदस्य (BDC) और जिला परिषद सदस्यों के वोटों की गिनती 31 मई को ब्लॉक स्तर पर एक साथ होगी।
आचार संहिता के नियम: इन कामों पर लगी रोक
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार के कई कामकाज पर ब्रेक लग गया है। अब सरकार चुनाव संपन्न होने तक कोई भी नई घोषणा, नई भर्तियां, नए टेंडर, कर्मचारियों के ट्रांसफर-प्रमोशन, और किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकेगी।
31 हजार से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का होगा चुनाव
इस चुनाव में कुल 31,182 जन प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इनमें 3,754 पंचायत प्रधान, 3,754 उप-प्रधान, 21,654 वार्ड मेंबर, 1,769 पंचायत समिति सदस्य (BDC) और 251 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे।
करीब 51 लाख वोटर करेंगे फैसला
पंचायत चुनाव में 50 लाख 89 हजार 048 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 25 लाख 67 हजार 770 पुरुष, 25 लाख 11 हजार 249 महिलाएं और 29 अन्य वोटर शामिल हैं।
बैलेट पेपर से होंगे चुनाव, खर्च की सीमा भी तय
शहरी निकाय चुनावों (जो EVM से होते हैं) के विपरीत, पंचायत चुनाव पुरानी पद्धति के तहत बैलेट पेपर पर ही करवाए जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 50 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
चुनाव खर्च की बात करें तो जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेंगे। इन्हें चुनाव खत्म होने के एक महीने के भीतर इलेक्शन कमीशन को खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। वहीं, पंचायत प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड मेंबर के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव 31 मई से पहले संपन्न कराने के सख्त आदेश दे रखे हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह शहरी निकाय चुनावों की भी घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत 51 निकायों में 17 मई और 2 जगहों पर 22 मई को मतदान होना है।