नई दिल्ली / चंडीगढ़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दोहराते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के गढ़ अब न्यायोचित दंड से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी बुराइयों से निपटने के लिए एक एकीकृत मोर्चा बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक अपवाद को अस्वीकार करने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो देश आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनके खिलाफ संगठन को कड़ी कार्रवाई करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
संवाद और कूटनीति से निकले समाधान
रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में वसुधैव कुटुंबकम और महात्मा गांधी के शांति संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हमें बल प्रयोग के बजाय संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, "आज का संकट व्यवस्था के अस्तित्वहीन होने का नहीं, बल्कि स्थापित नियम-आधारित विश्व व्यवस्था पर सवाल उठाने का है।" उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की वकालत की जहां मतभेद विवाद न बनें और विवाद आपदाओं का कारण न बनें।
शक्ति की असली परीक्षा कमजोरों की रक्षा में
राजनाथ सिंह ने कहा कि शक्ति की असली परीक्षा गरीबों और कमजोरों के खिलाफ उसका प्रयोग करने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने एससीओ के जनादेश को लागू करने में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि समानता व पारस्परिक सम्मान के आधार पर ही सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जा सकता है। बैठक के दौरान उन्होंने अन्य सदस्य देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और कट्टरपंथ जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की।