नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को खरीफ फसलों की बुवाई, मानसून की स्थिति, एल नीनो के संभावित प्रभाव, सूखा प्रबंधन, उर्वरकों की उपलब्धता और खाद्यान्न भंडारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्षा की कमी वाले जिलों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलावार तैयार कॉन्टिंजेंसी प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन कर संभावित चुनौतियों का सामना किया जाएगा।
कृषि भवन में आयोजित बैठक में बताया गया कि देश के 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जहां सामान्य से कम वर्षा की आशंका है। इनमें 52 जिलों में हाल के दिनों में बारिश हुई है, जबकि 210 जिले अब भी वर्षा की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें 8 जिलों में अब तक नगण्य या बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्षा की कमी वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे का विस्तार करने के निर्देश भी दिए।
जलाशयों और फसलों की स्थिति की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे अगले दो-तीन दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है। हालांकि, इस वर्ष कुल वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है।
समीक्षा में बताया गया कि देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में भूजल की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। फसल मौसम निगरानी समूह नियमित रूप से सूखे की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और 15 राज्यों ने इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
उर्वरक और बीज पर्याप्त, जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
बैठक में दलहन, तिलहन, कपास और बागवानी फसलों की प्रगति के साथ मंडी कीमतों तथा गेहूं-चावल के बफर स्टॉक की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय बीज निगम के पास पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हैं।
उर्वरकों की उपलब्धता पर बताया गया कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान 176.13 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 286.37 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध रहा। इस पर संतोष जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 कृषि क्षेत्र के लिए सफल रहा है और मौजूदा चुनौतियों के बीच भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।