पांच वर्षों में सहकारिता को नई दिशा मिली : अमित शाह

नई दिल्ली,  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं, जिससे इससे जुड़े करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वर्ष 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब समृद्ध भारत की मजबूत नींव सहकारिता आंदोलन होगा।

सोमवार को सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कृषि, डेयरी, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। 32 करोड़ से अधिक सदस्यों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है। साथ ही नौ राष्ट्रीय सहकारी समितियों का गठन कर गांव से राष्ट्रीय स्तर तक सहकारिता का मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में ये समितियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएंगी।

पैक्स के डिजिटलीकरण और बैंकिंग सुधारों पर जोर

अमित शाह ने बताया कि 3,000 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण किया गया है। वर्तमान में 55 हजार पैक्स के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा 39 हजार किसान समृद्धि केंद्र और 639 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में डिजिटल बैंकिंग, ई-केवाईसी और साइबर सुरक्षा लागू होने से जिला सहकारी बैंकों का कारोबार 19.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने सहकारिता क्षेत्र में 70 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश किया है।

बीज उत्पादन और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत बीज सहकारी समिति को अगले तीन वर्षों में देश की सबसे बड़ी बीज उत्पादन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक राज्य में नई इकाइयों के माध्यम से किसानों को उन्नत और शुद्ध बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैविक खेती, गोबर प्रबंधन, जैविक खाद, ऊर्जा उत्पादन और सर्कुलर इकोनॉमी को सहकारिता मॉडल से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित पेशेवर तैयार किए जाएंगे, जिससे कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ेगी।