नई दिल्ली, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि देश की सीमा सुरक्षा को तकनीक आधारित और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र में बदला जा रहा है। घुसपैठ, ड्रोन, नारकोटिक्स, तस्करी, साइबर अपराध और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रही है। इसमें सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र की एजेंसियों और सीमांत क्षेत्रों के नागरिकों की भागीदारी होगी।
नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026 को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सम्मेलन समग्र सीमा सुरक्षा की सोच को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में तटीय सीमा सुरक्षा को भी इसी मॉडल के आधार पर मजबूत किया जाएगा। सम्मेलन में सीमाओं से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होगी सीमा सुरक्षा
शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा सुरक्षा की रणनीति को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाया है। अलग-अलग सीमा चौकियों के बजाय एकीकृत सुरक्षा ग्रिड विकसित किया जा रहा है, जिससे सभी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा पर आधारित भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणालियों में शामिल होगी। उनके अनुसार, सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज ही राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नींव हैं।
घुसपैठ और नारकोटिक्स पर रहेगा फोकस
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगले तीन वर्षों में नारकोटिक्स नेटवर्क को भी बड़ा झटका देने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों का प्रमुख कारण घुसपैठ है। इसी को ध्यान में रखते हुए डेमोग्राफी मिशन शुरू किया गया है, जो ऐसे बदलावों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देगा। उन्होंने अधिकारियों से सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी समय पर उच्च स्तर तक पहुंचाने को कहा।
बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा निवेश
शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में 400 प्रतिशत की वृद्धि की है। वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1610 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी की जा रही है। प्रॉक्सी वॉर, घुसपैठ, कट्टरपंथ, ड्रोन, तस्करी, नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित, विकसित और पलायन-मुक्त बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।