चंडीगढ़। (संजीव कुमार) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि 2030 तक के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित कर लेना ही काफी नहीं है; योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए लक्ष्यों को समय पर हासिल करना और उनकी नियमित समीक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मंगलवार को सिविल सचिवालय में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 5-वर्षीय रोडमैप की गहन समीक्षा की और राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए।
'विजन टू एक्शन AI' टूल हुआ लॉन्च
बैठक के दौरान सीएम सैनी ने "विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" (Vision to Action AI) प्लानिंग टूल लॉन्च किया। यह टूल विभागों को उनके 5-वर्षीय लक्ष्यों को ट्रैक करने और सटीक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टूल के माध्यम से हरियाणा 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य में चरणबद्ध तरीके से अपना अहम योगदान दे सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को नीति आयोग के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए।
शिक्षा: IIT के स्तर की बनेंगी यूनिवर्सिटी, 5 करोड़ का मिलेगा ग्रांट
शिक्षा विभाग के विजन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के स्तर पर लाने के प्रयास हों। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को 5-5 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र के अन्य बड़े लक्ष्य:
* 2047 तक यूनिवर्सिटीज में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) को 31% से बढ़ाकर 50% करना।
* तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 नए पॉलिटेक्निक संस्थान (गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ के खेड़ी तलवाना और नारायणगढ़) खोले जाएंगे।
* महिलाओं की तकनीकी कौशल में भागीदारी 17% से बढ़ाकर 33% की जाएगी।
* हर स्कूल और कॉलेज की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मासिक मॉनिटरिंग की जाएगी।
उद्योग: 5 लाख करोड़ के निवेश और 5000 नए स्टार्टअप पर फोकस
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के 2030 तक के विजन को सामने रखते हुए 5 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे:
* सिंगल विंडो सिस्टम 2.0: उद्योगों को तेजी से मंजूरी देने के लिए 30 मई 2026 तक यह सिस्टम लागू होगा, जिससे अप्रूवल का समय 50% तक कम हो जाएगा।
* स्टार्टअप इकोसिस्टम: हर जिले में स्टार्टअप लाइजन ऑफिसर नियुक्त होंगे और 5,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है।
* रोजगार: युवाओं के कौशल विकास के लिए उद्योगों के सहयोग से 100 नए स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
* निर्यात: 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोडशो और इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, गृह सचिव सुधीर राजपाल, डीजीपी अजय सिंघल समेत कई विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।